कारवाईसाठी आदेशाची प्रतीक्षा

चुल्हाड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत बांधकाम करीत असताना ना हरकत मंजुरी घेतली नसताना पाटबंधारे विभागाची वसाहत भुईसपाट करण्यात आली आहे.

पाटबंधारे विभाग आक्रमक : आरोग्य विभागाचे तुणतुणे सुरुचुल्हाड (सिहोरा) : चुल्हाड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत बांधकाम करीत असताना ना हरकत मंजुरी घेतली नसताना पाटबंधारे विभागाची वसाहत भुईसपाट करण्यात आली आहे. या प्रकरणात फौजदारी कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा पोलिसांना आहे. चुल्हाड येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत व वसाहतीचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले आहे. गट नं. ३४ मधील ३ हेक्टर ९७ आर जागेपैकी ०.९९ आर जागा इमारत बांधकामासाठी देण्यात आली आहे. झुडपी जंगल अशी नोंद असणाऱ्या या जागेचा मार्ग वनहक्क कायद्यांतर्गत मोकळा करण्यात आला आहे. या जागेत लघु पाटबंधारे विभागाने सन १९८५ मध्ये डावा कालवा अंतर्गत कार्यरत अमीन व कर्मचारी यांचे निवासासाठी वसाहतीचे बांधकाम केले आहे. या वसाहतीचे बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीची रितसर मंजूरी घेतली आहे. परंतु या इमारतीची शासकीय दस्तऐवजात नोंद करण्यात आली नाही. यामुळे आरोग्य विभागाला जागा हस्तांतरीत करताना दस्ताऐवजात वसाहत असल्याचे दिसून आले नाही. आरोग्य विभागाने कंत्राटदाराला इमारत बांधकामाचे संपूर्ण दस्तऐवज उपलब्ध करून दिले. आरोग्य विभागाची यंत्रणा व कंत्राटदाराने जागेची पाहणी केली. या जागेत वसाहत असताना भूईसपाट करीत असताना साधी शहानिशा करण्यात आली नाही.३ एप्रिलला पाटबंधारे विभागाची वसाहत भुईसपाट करण्यात आली. परंतु असे करीत असताना आरोग्य विभागाने पाटबंधारे विभागाचे नाहरकत मंजुरी पत्र घेतले नाही. याशिवाय बांधकाम करणाऱ्या यंत्रणेची तात्पुरती स्थगिती दिली नाही. या संदर्भात ४ एप्रिलला पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंत्यांनी सिहोरा पोलीस ठाण्यात असताना वसाहत भूईसपाट केल्याची तक्रार दिली. शासकीय इमारतीची नासधूस करण्यात आली. शासकीय मालमत्तेचे नुकसान झाले असताना तक्रार असूनही शासकीय दोन विभागाचे भांडण असल्याने पोलिसांनी समयसूचकता दाखवत प्रकरण चौकशीत ठेवले. वसाहत व जागेसंदर्भात वाद असल्याने दोन्ही विभागांना संबंधित दस्तऐवज सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. दोन्ही विभागांनी संपूर्ण दस्तऐवज पोलिसांना दिले आहे. परंतु तब्बल दोन महिन्यानंतरही या प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्यात आली नाही. शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले नाही. हाय प्रोफाईल दोन शासकीय विभागाचा वाद असल्याने संपूर्ण प्रकरण जिल्हाधिकारी यांचे निर्णय कक्षेत पाठविण्यात आले. कायदा समान असताना या प्रकरणात लवचिकता देण्यात आल्याचे ताशेरे ओढले जात आहे. सामान्य माणसाने शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले असते तर अर्ध्या तासात गुन्हे दाखल होवून आरोपीला कारागृहात डांबण्यात आले असते.या दरम्यान पाटबंधारे विभागाने या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २७ एप्रिलला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना थेट पत्र देवून वसाहतीचे नुकसान केल्याप्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याचे नमुद आहे. याशिवाय आरोग्य विभागाची यंत्रणा जागेचे हस्तांतरण झाल्याचे तुणतुणे वाजवित आहे. दोन्ही विभागाची यंत्रणा स्वत:च्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे पत्र व्यवहारातून दिसून येत असले तरी पाटबंधारे विभागाची वसाहत कुणी भूईसपाट केली असा प्रश्न निर्माण होत आहे. (वार्ताहर)