विदर्भाचा उद्धार वेगळ्या विदर्भ राज्याशिवाय शक्य नाही

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी नागपूर करारानुसार विदर्भवासीयांना प्रमुख सहा आश्वासने देण्यात आली होती.

श्रीहरी अणे यांचे प्रतिपादन : पवनीत जाहीर सभा पवनी : संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी नागपूर करारानुसार विदर्भवासीयांना प्रमुख सहा आश्वासने देण्यात आली होती. त्यापैकी तीन आश्वासने महाराष्ट्र सरकारने पाळले असले तरी लोकहिताचे प्रमुख तीन आश्वासने शासनकर्ते पाळू शकले नाही. विदर्भातून गठ्ठा मते घेवून गेलेले काँग्रेसने देशात आणि राज्यात राज्य केले. विकास मंडळ स्थापन केले. मात्र त्याने विदर्भाचा विकास झाला नाही. विदर्भवासीयांना आता विदर्भाच्या उद्धारासाठी वेगळा विदर्भ राज्य मिळविल्याशिवाय पर्याय नाही. असे प्रतिपादन राज्याचे माजी महाअधिवक्ता अ‍ॅड.श्रीहरी अणे यांनी पवनी येथे जाहीर सभेत केले.स्थानिक गांधी चौकात विदर्भ राज्य जनआंदोलन समितीच्या वतीने आयोजित जनजागृती जाहीर सभेत अ‍ॅड.श्रीहरी अणे यांनी विदर्भ राज्य निर्मितीविषयी बोलताना मी मराठी असलो तरी माझा विदर्भ देश आहे. मी विदर्भवासी आहे असे सांगून विदर्भ निर्मितीच्या वेळी राज्यकर्त्यांनी नागपूर करारानुसार दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही. नागपुरला उपराजधानीचा दर्जा देणे, विधानसभेचे एक अधिवेशन देणे याशिवाय विदर्भाला काहीही दिले नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यावेळी २२ टक्के एवढा पैसाभ विदर्भाला द्यावयासह हवा होता. मात्र विदर्भाच्या वाट्याला अल्पशा निधी देवून पश्चिम महाराष्ट्राकडे विदर्भाचा पैसा चोरून नेऊन स्वत:चा विकास केला. रोजगार निर्मितीमध्ये सुद्धा पुणे विभागाला पन्नास टक्के तर विदर्भाला केवळ अडीच टक्के नोकऱ्या देवून विदर्भवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसले.विदर्भवासीयांची ओरड झाल्यानंतर दांडेकर समिती स्थापन करण्यात आली. अनुशेषाची माहिती घेण्यात आली. परंतु समितीच्या अहवालानुसार विदर्भाला निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सिंचनाचा सुद्धा विकास झाला नाही. सिंचन नसल्यामुळे विदर्भातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत. त्या सुद्धा विदर्भाकरिताच आहेत.विदर्भ वेगळा करण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढाकार घेत नाही. कारण त्यांना देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई नगरावर जास्त प्रेम आहे. मुंबई सोडायची कोणाचीही तयारी नाही. त्यामुळे कोणताही पक्ष विदर्भ वेगळा करणार नाही. परंतु केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारकडे साकडे घातल्यास विदर्भ राज्य व्हायला अजिबात वेळ लागणार नाही. असे झाले नाही तर विदर्भ राज्य जनआंदोलन समिती जनजागृती करून कायद्याने विदर्भ राज्य घेतल्याशिवाय राहणार नाही.याप्रसंगी आ.रामचंद्र अवसरे, विदर्भ राज्य आघाडीचे मुख्य संघटक नरेंद्र पालांदूरकर, कोषाध्यक्ष अ‍ॅड.सुरेंद्र पारधी, संविधानाचे अभ्यासक अनिल जवादे, डॉ.गोविंद कोडवाणी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महादेव शिवरकर यांनी केले. संचालन अशोक पारधी यांनी तर आभार प्रदर्शन सुनिल जिवनतारे यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता आयोजन समितीचे महादेव शिवरकर, सचिन हाडगे, सुनिल जिवनतारे, लक्ष्मीकांत तागडे, अशोक पारधी, अ‍ॅड.एकनाथ बावनकर, संदीप नंदरधने, धर्मदास भांबोरे, डॉ.राजेश नंदूरकर, गोपाल काटेखाये, आनंदराव वहाणे, किशोर राऊत, चिंतामण हेडावू, भास्कर उरकुडकर, किशोर पंचभाई, देवराज बावनकर, आशिष फुलबांधे, मनोज माळवी आदींनी सहकार्य केले. (तालुका प्रतिनिधी)