शालार्थ आयडी घोटाळ्याने भंडाऱ्यातील शिक्षण विभाग हादरला; राज्यातील सर्वात मोठा शिक्षण घोटाळा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 31, 2025 16:10 IST2025-12-31T16:08:45+5:302025-12-31T16:10:17+5:30
Bhandara : राज्यातील शिक्षक वेतन प्रणालीचा कणा मानला जाणारा शालार्थ आयडी यंदा भंडारा जिल्ह्यासाठी प्रशासकीय अपयशाचा विषय ठरला.
The Shalarth ID scam shook the education department in Bhandara; the biggest education scam in the state
मोहाडी : राज्यातील शिक्षक वेतन प्रणालीचा कणा मानला जाणारा शालार्थ आयडी यंदा भंडारा जिल्ह्यासाठी प्रशासकीय अपयशाचा विषय ठरला. शालार्थ आयडी घोटाळ्याची सुरुवात भंडाऱ्यातून झाल्याने राज्यपातळीवर जिल्हा चर्चेत आला. विस्कळीत कारभार, जबाबदाऱ्यांचा गोंधळ आणि निर्णयहीनतेमुळे शिक्षण विभागाची विश्वासार्हता डळमळीत झाली. शालार्थ प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी, प्रलंबित आयडी, चुकीच्या नोंदी, फाईलफेरी आणि परस्परविरोधी आदेश यामुळे शिक्षकांना संपूर्ण वर्ष मानसिक, आर्थिक व व्यावसायिक त्रास सहन करावा लागला.
२०१७ पूर्वी माध्यमिक शिक्षण विभागाची जबाबदारी रवींद्र काटोलकर यांच्याकडे होती. त्यांच्या कार्यकाळात नियमबाह्य मान्यतांच्या तक्रारी पुढे आल्या. शालार्थ प्रकरणात त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असून अलीकडेच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी संजय डोर्लीकर यांची पुणे येथे पदोन्नतीने बदली झाली. शालार्थ प्रकरणात त्यांनाही जामीन घ्यावा लागला. यानंतरचे शिक्षणाधिकारी रवींद्र सलामे यांनी दीर्घ रजा घेतली. अखेर त्यांनाही अटक झाली. त्यानंतर प्रभारी शिक्षणाधिकारी म्हणून आलेल्या मंगला गोतारणे विविध कारणांमुळे वादात सापडल्या. असंतोषामुळे अखेर त्यांचाही पदभार काढण्यात आला. ८ वर्षात तीन शिक्षणाधिकारी आणि वारंवार प्रभारी बदल झाल्याने प्रशासनाची पकड सैल झाली.
शैक्षणिक गुणवत्ता घसरली
निपुण महाराष्ट्र अध्ययन नोंदणी चाचणीत भंडारा जिल्हा राज्यात ३३ व्या क्रमांकावर घसरला. प्रशासनिक गोंधळाचा थेट परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाल्याचे स्पष्ट झाले.
संस्थासंचालकांचा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात मृत्यू
प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीवर शिक्षक संघटनांनी थेट आक्षेप नोंदवले. अनेक प्रकरणे पेंडिंग ठेवणे, लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे आणि संवादाचा अभाव यामुळे असंतोष वाढला. याच काळात एका संस्थाचालकाचा शिक्षणाधिकारी दालनात मृत्यू झाल्याच्या घटनेने विभागावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या. सर्व संघटना एकत्र येत ऐतिहासिक बैठा सत्याग्रह करण्यात आला. जिल्ह्याच्या शैक्षणिक इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
वेतन पथक व अधिकारांचा वाद
वेतन पथकाच्या कार्यशैलीवरही आरोप झाले. थेट सुनावणीची पत्रे काढल्याने अधिकारक्षेत्राचा वाद निर्माण झाला. हा मुद्दा शासनापर्यंत पोहोचून विधान परिषदेत चर्चिला गेला.