भंडारा : राज्यभरातील सफाई कामगार व वाल्मीकी समाजाच्या मंजूर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना निवेदन देण्यात आले. यासाठी अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेने पुढाकार घेतला. यावेळी राज्यपाल यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
याप्रसंगी संघटनेचे राज्याध्यक्ष नागेश खंडारे, राज्य कार्याध्यक्ष रेखा बहनवाल, सचिव सुरेश बिसनारीया, राज्य उपाध्यक्ष धनराज पिवाल, नागपूर विभाग प्रभारी अशोक खांडेकर, प्रशांत नकवाल, युवराज खोकरे, तानसेन बिवाल, प्रगती तावडे, जितेंद्र ढेंगिया आदी उपस्थित होते. सफाई कर्मचारी व वाल्मीकी समाजाच्या मंजूर मागण्या संदर्भात स्वतः लक्ष घालून संबंधित विभागांना याबाबत आदेश निर्गमित करण्याचे आश्वासन उपस्थित संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपाल यांनी दिले.
वाल्मीकी समाजाला जातीचा दाखलाचा विषय महत्त्वाचा असून, १९५०च्या रहिवासाच्या अटीमध्ये केंद्र सरकारने सुधारणा करून राष्ट्रपतींची मंजुरी घेऊन त्याची अधिसूचना निर्गमित करावी, यामुळे महाराष्ट्र सफाई कामगार आणि वाल्मीकी समाजाच्या लोकांवर होणारा अन्याय थांबवून जातीचा दाखला मिळाल्याने आरक्षणाचा फायदा मिळू शकणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्वच्छतेच्या कामांसाठी कंत्राटी धोरण स्वीकारले असून, या कंत्राटी पद्धतीमध्ये भांडवलशाही लोक कंत्राट घेऊन वाल्मीकी समाजाच्या लोकांकडून काम करून घेतात. यावर उपाय म्हणून वाल्मीकी मेहतर समाजाच्या ज्या नोंदणीकृत संस्था आहेत. त्यांना हे काम द्यावे, हा विषयदेखील मंजूर असून याचेदेखील आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाही.
बॉक्स
नवीन पेन्शन योजना लागू नाही
नगरपालिका क्षेत्रातील सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी नगर विकास विभागाने अद्याप जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना लागू केलेली नाही. लाड समितीचा एकत्रित करण्याचे आदेशदेखील तयार असून हे आदेश निर्गमित करण्यात आले नाही. यामुळे २० ते २२ हजार कुटुंब वंचित राहणार आहेत, जे कर्मचारी रोजंदारी होते, ते वारसाहक्कापासून वंचित राहत आहेत. यासह इतर अनेक विषयांशी संबंधित मंजूर असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सफाई कर्मचारी अन्यायामध्ये भरडला जात आहे. अन्याय दूर करण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेत आपल्या समस्या त्यांच्यापुढे सादर केल्या. कारवाई संदर्भात संघटनेची रूपरेषा ठरणार आहे.