जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च करा

जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण १६० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४९ कोटी १७ लाख व आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रबाह्य ) १० कोटी २२ लाख ३२ हजार, अशी एकूण २१९ कोटी ३९ लाख ३२ हजार अर्थसंकल्पीय तरतूद होती.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी : लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या, विविध विभागाचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सर्व साधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाह्य या योजनांची अंमलबजावणी तातडीने करून यंत्रणांनी प्राप्त निधी वेळेत खर्च करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदीपचंद्रन यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, उपविभागीय अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड, सहायक आयुक्त समाज कल्याण आशा कवाडे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण १६० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४९ कोटी १७ लाख व आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रबाह्य ) १० कोटी २२ लाख ३२ हजार, अशी एकूण २१९ कोटी ३९ लाख ३२ हजार अर्थसंकल्पीय तरतूद होती.
जिल्हाधिकारी प्रदीपचंद्रन यांनी योजना राबवितांना व लाभार्थी यादी अंतिम करतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. कुठल्याही परिस्थितीत कामाच्या गुणवत्तेत तडजोड करता कामा नये असे त्यांनी सांगितले.
योजनेच्या निधीमधून साहित्य खरेदी करावयाची असल्यास १५ फेब्रुवारीपूर्वी खरेदी प्रक्रिया पार पाडावी, असे ते म्हणाले. प्रशासकीय मान्यता घेणे बाकी असल्यास तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्यात यावे, निधीची बचत असल्यास यंत्रणांनी लेखी प्रस्ताव नियोजन अधिकारी यांना सादर करावा. अनेक यंत्रणांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले नाही ते सुध्दा तातडीने सादर करण्यात यावे, नावीन्यपूर्ण व पुनर्विनियोजनासाठी निधीची मागणी असल्यास आठ दिवसात सादर करावी. प्राप्त निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची असेल असे सांगितले.
या बैठकीत कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामविकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, गृह, ऊर्जा, उद्योग व खाण, परिवहन, सामान्य सेवा, सामान्य आर्थिक सेवा, नाविन्यपूर्ण योजना, जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना यासह विविध योजनेच्या  खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला अधिकारी उपस्थित होते.