नगरपंचायतींच्या निर्णयाला बसला प्रस्तावाचा फटका

भंडारा जिल्ह्यातील चार तालुका मुख्यालयातील ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयात पोहचला नाही. परिणामी जिल्ह्यातील चार ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावामुळे

प्रक्रिया रखडली : ग्रामविकास खात्याऐवजी प्रस्ताव पोहोचला नगरविकास खात्याकडे
संजय साठवणे - साकोली
भंडारा जिल्ह्यातील चार तालुका मुख्यालयातील ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयात पोहचला नाही. परिणामी जिल्ह्यातील चार ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावामुळे राज्यभरातील निर्णय प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. एका जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या चुकीचा फटका राज्यातील ग्रामपंचायतीना कारणीभूत ठरला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील तालुकास्तरीय ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील १३९ ग्रामपंचायतीचे नगर पंचायतीमध्ये रुपांतर होणार होते. त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व तहसील कार्यालयातून आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेचा अंतिम अहवाल जिल्हा परिषदेला मंत्रालयात पाठवायचा होता. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अहवाल न पाठविल्यामुळे अख्ख्या महाराष्ट्रातील नगरपंचायतची घोषणा झाली नाही.
साकोली, लाखनी, लाखांदूर आणि मोहाडी या चार ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीत करण्यासाठी शासनस्तरावरून हालचाली सुरु झाल्या होत्या. यावरून ग्रामपंचायतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतने ठराव घेतला. ग्रामपंचायतने हा ठराव पंचायत समिती आणि तहसील कार्यालयाकडे पाठविला. त्यानंतर नगरपंचायतीचा जाहिरनामा त्या-त्या ग्रामपंचायतीत काढण्यात आला. एकंदरीत तालुका पातळीवर होणारी ही प्रक्रिया तालुका प्रशासनाने पूर्ण करून संपूर्ण कागदपत्रे जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आली. या घटनेला दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर सपाटे व दिलीप मासूरकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करीत मुंबई गाठली. ग्रामीण विकास मंत्रालयात चौकशी केली असता भंडारा जिल्हा परिषदेने चारही ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविला न्सासल्याची माहिती उघडकीस आली. त्यामुळे त्यांनी आज मंगळवारला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांची भेट घेऊन या प्रकरणाविषयी चर्चा केली असता या संपूर्ण अहवाल ग्रामविकास मंत्रालयात न पाठविता हा अहवाल नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती मिळाली. या चुकीमुळे नगरपंचायतीची प्रक्रिया मात्र रखडल्या गेली आहे.