झाडांनाही हवा आहे मायेचा आधार

पर्यावर्णीय समतोल राखण्याचे प्रचंड सामर्थ्य असलेल्या झाडांना पुन्हा एकदा मायेचा आधार हवा आहे. विदर्भातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भंडारा जिल्ह्यात जंगलाचे एकूण क्षेत्रफळ १५१७ चौरस कि.मी.

भंडारा : पर्यावर्णीय समतोल राखण्याचे प्रचंड सामर्थ्य असलेल्या झाडांना पुन्हा एकदा मायेचा आधार हवा आहे. विदर्भातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भंडारा जिल्ह्यात जंगलाचे एकूण क्षेत्रफळ १५१७ चौरस कि.मी. असून यापैकी वनखात्याच्या अखत्यारीत १०८२ चौरस कि.मी. क्षेत्र येते. आज जागतिक वनसंवर्धन दिनाच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील वन्यप्रेमींसाठी व नागरिकांसाठी हा छोटेखानी जनजागृतीपर लेख देत आहोत.महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रदेशात सर्वाधिक जंगलाचे प्रमाण आहे. ५० टक्क्यापेक्षा जास्त जंगलाचे क्षेत्र विदर्भात आहे. महाराष्ट्र शासनाने १९६९ मध्ये कमी प्रतीच्या मिश्र वनाच्या जागी साग रोपवने तयार करण्याकरिता फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट बोर्डाची स्थापना केली. त्याकरिता नागपूर, भंडारा, पश्चिम चांदा व मध्य चांदा असे चार वनप्रकल्प विभाग सुरु करण्यात आले. फॉरेस्ट बोर्डाचे रुपांतर १६ फेब्रुवारी १९७४ रोजी कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत पंजीकरण करून राज्य शासनाची कंपनी फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन आॅफ महाराष्ट्र कार्यान्वित करण्यात आली. यालाच आपण एफडीसीएम असे म्हणतो. एफडीसीएम अंतर्गत पाच प्रदेश, १४ वनप्रकल्प व एक आगार विभाग आहे. एफडीसीएमच्या उद्देशांतर्गत साग रोपवन लागवड करणे, अवनत वनांचे वर्गीकरण आणि जल मृद संधारणाची कामे करणे, जुन्या साग रोपवनात विरळणीकरण करणे व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे असे आहे. तसेच शासनाच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक योजना राबविणे, कृषी मंडळ कार्यालयामार्फत त्या योजना गरजूपर्यंत पोहचविणे आदी कामे राज्य शासनामार्फत केली जात आहेत. जिल्ह्यात ७ रोपवाटिका असून त्यांची स्थिती साधारण आहे. या रोपवाटिकेअंतर्गत शतकोटी वृक्ष लागवडीची उद्दिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. यावर्षी शतकोटी योजनेअंतर्गत आवळा व सीताफळांची रोपे वाटप करण्यात येणार आहेत. भंडारा तालुक्यात आवळा रोपांची पाच हजार तर सीताफळांची ९५० रोपटे शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर देण्यात येणार आहेत. याच योजनेअंतर्गत लाखनी, साकोली, पवनी, लाखांदूर, मोहाडी व तुमसर तालुक्यातही रोपांचे वाटप करण्यात येणार आहे. याशिवाय शेणखत व पालापाचोळा व गांडूळ खत द्वारे निर्मित सेंद्रीय खत शेतकऱ्यांसाठी विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेली आहेत. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १०० टक्के अनुदानावर आंबा वृक्षांची कलमे देण्यात येणार आहेत. एकट्या भंडारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी ४ हजार ५८० आंब्याची कलमे शेतकऱ्यांना रोहयोअंतर्गत दिली जाणार आहेत. हीच योजना जिल्ह्यातील अन्य सहा तालुक्यांमध्येही राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय पेरु, चिकू, फणस, आवळा, जांभूळ, लिंबू, खिरणी, सीताफळ, पपई, बादाम आदी रोपे व कलमांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. याशिवाय शोभीवंत फुलांची रोपेही विक्रीसाठी निर्माण करण्यात आलेली आहेत. यात गुलाब, शेवंती, मदनमस्ताना, झेंडू फुलांची रोपे, लिली, पाम, क्रोटेन आदी फुलझाडांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार या मागणीत चढ किंवा घट होण्याची संभावना आहे. पर्यावरण ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ५२८ ग्रामपंचायतींना वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट्ये देण्यात आले होते. यात वृक्ष लावगडीचा पूर्णत: फज्जा उडाला आहे. मागील तीन वर्षात या योजनेअंतर्गत लागवड करण्यात आलेली ५० टक्के झाडे अक्षरश: गायबझालेली आहेत. काही ठिकाणी फक्त कागदोपत्री झाडांची लागवड करण्यात आल्याचे ही ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वनसंवर्धनाच्या बाबतीत ही योजना अतिशय महत्वपूर्ण असताना या योजनेचा खुद्द अधिकाऱ्यांनीच बोजवारा केला. या योजनेबाबत जेव्हा गांभीर्याने पाहण्यात आले तो पर्यंत लावण्यात आलेली झाडे केव्हाच कोमेजली होती. कोट्यवधी रुपयांची ही योजना पाण्यात वाहून गेली. परिणामी वनसंवर्धन व सृष्टीचे रक्षण असा आशावाद करून निर्माण करण्यात आलेली ही योजना आजही अधांतरी आहे. राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २०.३ टक्के क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात आहे. त्यापैकी २० टक्के भागात जंगल आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जंगलव्याप्त क्षेत्र ३३ टक्के असणे आवश्यक आहे. दरवर्षी शासन वनसंवर्धनाच्या बाबतीत नवनवीन आदेश निर्गमित करून जनजागृती करीत असते. मात्र नागरिकांपर्यंत खऱ्या प्रमाणात जनजागृतीची झळ पोहचत नसल्याने वनमंत्रालयाचा प्रयत्न पूर्ण होत नाही. वनसंवर्धन दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येक नागरिकांनी किमान १० तरी वृक्ष जगवावेत, असे प्रयत्न केल्यास तरच पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आपण सहकार्य करू शकू. (प्रतिनिधी)