महिलांना ३३ टक्के आरक्षण बिल पारित करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 14, 2021 04:41 IST2021-09-14T04:41:30+5:302021-09-14T04:41:30+5:30

भंडारा येथे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय महिला फेडरेशनच्या संयुक्त विद्यमाने देशव्यापी ‘मागणी दिनानिमित्त’ रत्नाकर मारवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच ...

Pass 33% reservation bill for women | महिलांना ३३ टक्के आरक्षण बिल पारित करा

महिलांना ३३ टक्के आरक्षण बिल पारित करा

भंडारा येथे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय महिला फेडरेशनच्या संयुक्त विद्यमाने देशव्यापी ‘मागणी दिनानिमित्त’ रत्नाकर मारवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच भाकपचे जिल्हा सचिव हिवराज उके, प्रियकला मेश्राम, ममता तुरकर, मनीषा तितीरमारे, गजानन पाचे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.

या सभेत हिवराज उके यांनी १९९६ मध्ये भारतीय महिला फेडरेशनच्या नेत्या व भाकप खासदार गीता मुखर्जी यांनी लोकसभेत व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौडा यांच्या कारकिर्दीत लोकसभेत बिल सादर केले. भाकप व डावेपक्ष पक्ष वगळता सर्वांनी विरोध केला. मात्र, कालांतराने राज्यसभेत बिल पारित झाले. पण आज २५ वर्षे होऊनही लोकसभेत पारित होऊ शकले नाही, असे सांगितले.

महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे बिल लोकसभेत पारित करा, अशी मागणी केली तसेच या मागणीच्या समर्थनार्थ भंडारा पोलीस ठाण्यासमोर निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान यांना निवेदन पाठविण्यात आले. सभेत १५ सप्टेंबरला लोकल व पॅसेंजर रेल्वे गाड्या सुरू करा या मागणीसाठी सौंदड (साकोली) येथे रास्ता रोको आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच भंडारा शहरातील पाणीप्रश्न, शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, कंत्राटी परिचारिकांना पुनर्नियुक्ती, बेरोजगारांना रोजगार किंवा बेरोजगारी भत्ता, वनहक्क कायद्याअंतर्गत पट्टे आदी मागण्यांसंबंधीचे मार्गदर्शन हिवराज उके यांनी केले.

संचालन तालुका सचिव गजानन पाचे यांनी केले. आभार प्रदर्शन महिला फेडरेशनच्या सचिव ममता तुरकर यांनी केले. सभेत वामनराव चांदेवार, गणेश चिचामे, महादेव आंबाघरे, रमेश पंधरे, दिलीप ढगे, गोपाल चोपकर, नंदा कोसरकर, प्रज्ञा मेश्राम, मंगेश माटे, ताराचंद देशमुख, साधना आगासे, सीमा चौधरी आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

Web Title: Pass 33% reservation bill for women