‘ओव्हर टाईम’चा पैसा थकीत

देव्हाडा स्थित ऐलोरा पेपर मिल सध्या विविध कारणांनी गाजत आहे.

व्यथा पेपर मिल कामगारांची : देव्हाडा येथील प्रकरण
करडी (पालोरा) : देव्हाडा स्थित ऐलोरा पेपर मिल सध्या विविध कारणांनी गाजत आहे. कामगारांचे अनेक समस्या प्रलंबित असताना त्या सोडविण्यासाठी पेपर मिल मालक व प्रशासनाकडून साधे सौजन्य दाखविले जात नाही. कामगार आयुक्तांचा धाक संपल्यासारखी अवस्था आहे. कामगारांचा सन २०१३-१४-१५ मधील ओव्हर टाईमचा पैसा अजूनही देण्यात आलेला नसल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
मोहाडी तालुक्यातील एलोरा पेपर मिल मध्ये अन्यायकारक पद्धतीने काढलेल्या कामगारांना सेवा खंडीत काळातील वेतनासह पूर्वपदावर घेण्यात यावे, मासिक ५ हजार रुपये वेतनवृद्धी देण्यात यावी, कामगारांचे ४८ महिन्यांचे किमान वेतनाचे एरियस देण्यात यावे, सेवानिवृत्ती व स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या कामगारांना ग्रॅज्युएटी ३० दिवसाचे आत देण्यात यावी, मुलभूत सोयी सुविधा व भत्ते देण्यात यावे यासाठी दि. १५ मार्च २०१५ पासून साखळी उपोषण सुरु आहे. मात्र कंपनी प्रशासनाने दीड महिन्याचा कालावधी उपोषणाला होत असताना दखल घेतलेली नाही.
कामगारांशी चर्चा करायलाही मालक किंवा प्रशासन तयार नाही. त्यामुळे कामगार व भांडवलदार यांच्यात तीव्र संघर्षाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
कारखाना प्रशासन कामगारांवर एवढेच अन्याय करून थांबलेला नाही तर सन २०१३-१४-१५ मध्ये कामगारांनी भांडवलदाराचा नफा वाढविण्यासाठी, उत्पादन वाढवि यासाठी जे अतिरिक्त श्रम केले, ओव्हर टाईम करून होणारे नुकसान भरून काढले त्या कामगारांना अजूनही ओव्हरटाईमचा पैसा देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.
प्रशासन जुलमी धोरण राबवित आवाज उठविणाऱ्यांचा आवाजच दडपशाहीने दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
कामगारांना बेकायदेशिरपणे कामावरून काढले जात आहे. कामगारांना दर महिन्याला त्यांच्या हक्काचे वेतन मिळणे गरजेचे आहे. कारण त्यांचेवरच मुलांच्या गरजा, कुटुंबाच्या व अन्य कामाच्या गरजा भागविल्या जातात.
ते मासिक वेतनही वेळेवर दिले जात नाही. दोन तीन महिने वेतनच दिले जात नसल्याने कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आहे. कारखाना प्रशासन कंपनी तोट्यात असल्याचे कारण त्यासाठी देत असली तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. कारखान्यात केवळ ८३ मजुरांच्या भरवशावर ५०० कामगारांचे काम करवून घेत असताना फक्त किमान वेतन देत आहे. कामगार आयुक्तांकडे वारंवार प्रश्न लावूनही न्याय मिळवून दिला जात नाही. कामगार आयुक्तांचा धाक संपल्यासारखी अवस्था असून वरिष्ठांनी वेळीच दाखल घेऊन न्याय देण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)