भूसंपादन कायदा शेतकऱ्यांसाठी मारक

उद्योगपती, व्यापारी व श्रीमंतांना लाभ देण्यासाठी भूसंपादन कायदा मोदी सरकारने आणला आहे.

करडी (पालोरा) : उद्योगपती, व्यापारी व श्रीमंतांना लाभ देण्यासाठी भूसंपादन कायदा मोदी सरकारने आणला आहे. धनदांड्यांनी निवडणुकीत पुरविलेल्या मदतीची परतफेड या माध्यमातून मोदी सरकारला करायची आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांना जमिनीत गाडणारा असून अहितकारी आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी केले. ते मोहाडी तालुका राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या वतीने आयोजित कार्यकर्ता बैठकीत डोंगरदेव खडकी येथे बोलत होते.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयो कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर सुखी झाला. त्यांना हक्काचा रोजगार मिळाला. जर ग्रामीण भागात रोहयो कामे नसती तर लग्न व अन्य कामांसाठी शेतकऱ्यांना जमीन विकावली लागली असती, कर्जबाजारी व्हावे लागले असते. मजुरांना घरातील उपयोगी वस्तू इतरांकडे गहाण ठेवाव्या लागल्या असत्या. सरकार जमिनीची किंमत चार पट देण्याचे आश्वासन देत आहे. मात्र सरकारी दर आजच्या भावापेक्षा कितीतरी पटीने कमी आहे.
त्यामुळे भूसंपादन कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचे प्रतिपादन मधुकर कुकडे यांनी केले. (वार्ताहर)