मोहन भोयर
तुमसर : हवामान बदलाचे अचूक माहिती देणारे पाटबंधारे विभागांतर्गत जलसंपत्ती विभागाचे लाखोंचे हवामान यंत्र भंगार झाले आहे. तुमसर तालुक्यातील आलेसूर गावाजवळ हवामान यंत्र व सदनिकांची दुरवस्था झाली आहे. हवामान बदल व हवामानाची माहिती देण्याकरिता येथे लाखोंचा निधी खर्च करून हवामान यंत्र लावण्यात आले होते. नियोजनाच्या अभावामुळे सदर यंत्र सध्या धूळखात पडून आहे. शासन व प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष दिसत आहे.
राज्याच्या शेवटच्या टोकावर तुमसर तालुक्यातील आलेसूर गावाजवळ महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे विभाग जलसंपत्ती विभाग अंतर्गत जलसंपदा विभाग क्रमांक चार नागपूरअंतर्गत आलेसूर गावाजवळ सितेकसा हवामान केंद्र आहे. या हवामान केंद्र ची दुरवस्था झाले असून, संपूर्ण हवामान केंद्र हे भंगार झाले आहे. येथे सदनिकांची दुरवस्था झाली आहे.
हवामान केंद्र व सदनिका येथे वाऱ्यावर सोडणे झाल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाने लाखो रुपये खर्च करून सदर हवामान केंद्र व कर्मचाऱ्यांकरिता वसाहती बनविल्या होत्या; परंतु त्यांच्या येथे उपयोग होताना दिसत नाही.
सितेकसा येथे बावनथडी प्रकल्प असून जंगल व्याप्त परिसरात आलेसूर येथे गावाशेजारी हवामान केंद्र व कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती बांधकाम करण्यात आले आहे. सुरुवातीला हवामान केंद्र सुरळीत सुरू होते; परंतु त्यानंतर हे हवामान केंद्र बंद करण्यात आले. हवामान बदलाची अचूक माहिती देण्याकरिता राज्य शासनाने येथे हवामान केंद्र तयार केले होते. परंतु त्यानंतर सदर हवामान केंद्र का बंद करण्यात आले हा संशोधनाचा विषय आहे.
सदर हवामान केंद्र उभारण्याकरिता शासनाच्या नियमानुसार संबंधित विभागाने प्रस्ताव सादर केला होता त्यानंतर राज्य शासनाने लाखोंचा निधी येथे मंजूर केला. हवामानाची अचूक माहिती मिळावी हा त्यामागील उद्देश होता.
हवामान केंद्र व वसाहती स्थापन केल्यानंतर येथील हवामान केंद्र का बंद करण्यात आले हे न उलगडणारे कोडे आहे. शासनाच्या निधीच्या येथे अपव्यय करण्यात आलेले दिसून येते शासन व प्रशासनाचे नियोजनाअभावी लाखोंचा निधी येथे पाण्यात गेला आहे. शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज आहे.
हवामान केंद्राची उपयोगीता असल्यामुळेच येथे हवामान केंद्र तयार करण्यात आले होते. सध्या हवामान केंद्राची उपयोगीता नाही काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हवामान केंद्राची उपयोगिता नव्हती तर ते कां तयार करण्यात आले. असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लक्ष वेधून संबंधित विभागाला विभागाला जाब विचारण्याची गरज आहे.