आंतरजातीय दाम्पत्यांना शिधापत्रिका मिळणार

आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देऊन शासनस्तरावर अनेक सवलती उपलब्ध असल्या तरी स्वस्त धान्य दुकानातील शिधापत्रिकेबाबत असे जोडपे जिल्हा प्रशासनाच्या लेखी उपेक्षित होते.

भंडारा : आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देऊन शासनस्तरावर अनेक सवलती उपलब्ध असल्या तरी स्वस्त धान्य दुकानातील शिधापत्रिकेबाबत असे जोडपे जिल्हा प्रशासनाच्या लेखी उपेक्षित होते. नवीन शिधापत्रिकेसाठी आणि शिधापत्रिकेत नाव सामावून घेण्यासाठी या जोडप्यांची फरफट सुरू होती. आता ही फरफट पूर्णत: थांबली असून आंतरजातीय विवाहितांच्या शिधापत्रिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आशयाचे लेखी निर्देश जिल्हा प्रशासनाने तहसील कार्यालयाला दिले आहेत. आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांचे नाव शिधापत्रिकेत समाविष्ट करण्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या अन्न पुरवठा विभागात अर्ज पडून होते. कारण काय तर विवाहितेचे नाव सासरच्या रेशनकार्डमध्ये समाविष्ठ करावयाचे असल्यास विवाहितेच्या माहेरचे मुळ कार्ड तात्पुरते देणे आवश्यक होते. हीच कायदेशिर अडचण समोर करून प्रशासनाने हात झटकले. आंतरजातीय विवाहाला शासनस्तरावर कायदेशिर मान्यता असताना याबाबतीत शासनाकडून अन्याय होत आला. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी साकोली येथील रवी भोंगाने यांनी राज्यातील आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांची माहिती जमा केली. त्यानंतर स्वत: ३१ जुलै २०१२ रोजी भंडारा जिल्हाधिकारी यांच्या जनता दरबारात न्याय मागितला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी जनता दरबारात हा प्रश्न गांभीर्याने हाताळला. यावेळी बाजू मांडताना याचिकाकर्ते भोंगाने यांनी आई-वडिलांच्या मनाविरूद्ध विवाह केलेल्या दाम्पत्यांना कुटुंबाकडून मुळ रेशनकार्ड मिळत नाही. परंतु विवाहितेचे नाव तिच्या सासरच्या रेशनकार्डामध्ये समाविष्ट करून घेणे हा तिचा न्याय हक्क आहे. शासकीय कामांसाठी रेशनकार्डचा पुरावा ग्राह्य धरला जात असल्यामुळे रेशनकार्ड तयार करून देणे ही कायदेशीर बाब ठरते. त्यामुळे विवाहितेच्या आई-वडिलांच्या मुळ कार्डसाठी अडवून ठेवणे हे कायदेशीर चुकीचे आहे, असे पटवून दिले.दोन वर्षानंतर हा प्रश्न निकाली निघाला असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने लेखी निर्देश जारी केले आहे. यात पती-पत्नी हे एकाच तालुक्याचे असल्यास आणि मुळ रेशनकार्डसाठी वारंवार आदेशात्मक सूचना देऊनही जमा न झाल्यास गावातील वडिलांच्या कार्डातून किंवा कार्यालयाच्या दुकानदाराच्या डी-१ रजिस्टरवरून संबंधित मुलीचे नाव, युनिट कमी करून संबंधित अर्जदारासोबत लग्न झाल्याचा पुरावा घेऊन त्याच कार्डात नाव नोंदविता येईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)