अद्यापही नाली बांधकामाची चौकशी थंडबस्त्यात

निवेदनानुसार, ग्रामपंचायत सोमलवाडा मेंढा येथे २०१९-२० या वर्षात चौदा वित्त आयोगामार्फत जिल्हा परिषद शाळा ते विष्णू फंदे यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकामाची प्रशासकीय मंजुरी जिल्हा प्रशासनाअंतर्गत पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर देण्यात आली.

ठळक मुद्देसोमलवाडा येथील प्रकार : चौकशी न झाल्यास उपोषणाचा इशारा, कारवाईकडे नजरा

लोकमत न्यूज नेटवर्कलाखनी : लाखनी तालुक्यातील सोमलवाडा (मेंढा) ग्रामपंचायतीमार्फत २०१९-२० या वर्षात चौदा वित्त आयोग योजनेमधून वॉर्ड क्रमांक एकमध्ये निकृष्ठ दर्जाचे नालीचे बांधकाम करून शासकीय निधीचा दुरूपयोग केल्याची तक्रार जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडे करण्यात आली. मात्र महिनाभराचा कालावधी लोटूनही चौकशी थंडबस्त्यात आहे. याप्रकरणाची लवकर चौकशी करावी, अन्यथा आमरण उपोषणचा इशारा श्रीकांत नामदेवे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातू दिला आहे.निवेदनानुसार, ग्रामपंचायत सोमलवाडा मेंढा येथे २०१९-२० या वर्षात चौदा वित्त आयोगामार्फत जिल्हा परिषद शाळा ते विष्णू फंदे यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकामाची प्रशासकीय मंजुरी जिल्हा प्रशासनाअंतर्गत पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर देण्यात आली. सदर बांधकामाचा शासकीय निधी चार लक्ष ६६ हजार रुपये इतका होता. परंतु, ग्रामपंचायत प्रशासनाने या नाली बांधकामातून काही भाग म्हणून वॉर्ड क्रमांक एकमध्ये किशोर बुराडे ते प्रभू हुमणे यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम करण्यात आली. त्यामुळे वॉर्ड क्रमांक दोनचे काम वॉर्ड क्रमांक एकमध्ये करण्यात आले. वॉर्ड क्रं. दोनचे बांधकाम वॉर्ड क्रमांक एकमध्ये करता येतो काय, या संबंधाचे शासन निर्णय ग्रामपंचायतीला मागण्यात आले होते. परंतु ग्रामपंचायतीने ते दिलेले नाहीत.प्रभू हुमणे ते किशोर बुराडे यांच्या घरापर्यंत नालीचे बांधकाम करण्यात आले. सदर कामाचे ठराव न घेता बांधकाम करण्यात आले. बांधकाम झाल्यानंतर दीड महिन्यातच नालीच्या बांधकाम निकृष्ठ दर्जाचा असल्यामुळे नाली तुटली. प्रत्यक्षात नालीची लांबी नुसार काम करण्यात आलेले नाही. कमी लांबीची नाली बांधून शासनाच्या निधीची अफरातफर झालेली आहे.सदर भ्रष्टाचार व निधीची अफरातफर केल्याची तक्रार एक महिन्यापुर्वी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खंडविकास अधिकारी लाखनी यांचेकडे करून करण्यात आली. मात्र त्यावर कुठल्याही प्रकारची चौकशी अद्यापही झालेली नाही. ग्रामपंचायत सोमलवाडा मेंढा या ठिकाणी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये सोपवलेली कामे पार पाडण्यात सतत कसूर करून अधिकारांचे अतिक्रमण आणि दुरूपयोग केला गेला आहे. त्यामुळेच तत्कालीन कामात दोषी आढळणाºया सरपंच, उपसरपंच, सचिव व अन्य कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर योग्य ती चौकशी करून व दोषीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून दंडात्मक कारवाई व्हावी, अशी मागणी आहे. मात्र प्रकरण दडपण्याच्या उद्देशाने वरिष्ठ अधिकारी दोषींना पांघरून घालत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. यावर जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयाकडे आता लक्ष लागले आहे.