शासन मदतीत शेतकरी व छोट्या दुकानदारांवर अन्याय

संचारबंदी काळात शासन अंत्योदय लाभार्थ्यांना दोन किलो तांदूळ, तीन किलो गहू मोफत देणार आहे. श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, नोंदणीकृत बांधकाम मजूर, फेरीवाले, रिक्षावाले यांना आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला. त्यांना यातून थोडीथोडकी मदत होणार आहे, पण देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्याला व शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील लहान छोटे व्यावसायिक ज्यांची हातावर आणून पानावर खाण्याची स्थिती आहे, त्यांचा शासनाने कोणताही विचार न केल्याने शेतकरी व ग्रामीण जनतेची शासनाप्रती नाराजी असल्याचे तालुक्यात दिसून येत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ व देशाचा कणा समजला जाणारा शेतकरी दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या संकटाचा सामना करतो आहे. त्यातच मागील वर्षी निसर्गाने दगा दिल्याने मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्याला कोरोनाच्या महामारीचा मोठा फटका बसला असून आजघडीला शेतकरी खचला असला तरी हिमतीने अजूनही परिस्थितीशी लढतोच आहे.

त्यातच पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीने शेताची मशागत करणे मोठी तारेवरची कसरत आहे. कारण मशागतीचे भाव जरी वाढले असले तरी मालाचे भाव १५ वर्षापूर्वी होते तेच आहेत. आता शासनाने संचारबंदीचा निर्णय घेतला, त्यात सगळ्यात जास्त झळ शेतकरी राजाला बसणार आहे. शासनाने शेतकरी, शेतमजूर आणि छोटे व्यावसायिक यांनाही पॅकेजमध्ये सामावून घेण्याची मागणी ग्रामीण भागातील नागरिकांनी केली आहे.