लॉकडाऊन काळात शासनाने अंत्योदय लाभार्थींना दोन किलो तांदूळ, तीन किलो गहू मोफत देणार आहे. श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजना, नोंदणीकृत बांधकाम मजूर, फेरीवाले, रिक्षावाले यांना आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला. त्यांना यातून थोडीथोडकी मदत होणार आहेे; पण देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्याला व शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील लहान-छोटे व्यावसायिक ज्यांचे हातावर आणून पानावर खाण्याची स्थिती आहे, त्यांचा शासनाने कोणताही विचार न केल्याने शेतकरी व ग्रामीण जनतेची शासनाप्रति नाराजी असल्याचे तालुक्यात दिसून येत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ व देशाचा कणा समजला जाणारा शेतकरी दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या संकटाचा सामना करतो आहे. त्यातच मागील वर्षी निसर्गाने दगा दिल्याने मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्याला कोरोनाच्या महामारीचा मोठा फटका बसला असून, आजघडीला शेतकरी खचला असला तरी हिमतीने अजूनही परिस्थितीशी लढतोच आहे.
त्यातच पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीने शेताची मशागत करणे मोठी तारेवरची कसरत आहे. कारण मशागतीचे भाव जरी वाढले असले तरी मालाचे भाव १५ वर्षांपूर्वी होते तेच आहेत. आता शासनाने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला, त्यात सगळ्यात जास्त झळ शेतकरी राजाला बसणार आहे. ते शब्द भाषणापुरतेच असतात का, असा प्रश्न ग्रामीण जनता उपस्थित करीत आहे.
शासनाने ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि छोटे दुकानदार, व्यावसायिक यांनाही आर्थिक मदत योजनेत सामावून घेण्याची मागणी होत आहे. ग्रामीण भागातील बांधकाम मजुरांची नोंदणी नगण्य आहे.