घरपोच योजना जिल्ह्यातून गुंडाळणार!

घरपोच योजनंतर्गत हमालीचा खर्च हमाल कंत्राटदार वहन करेल, या आदेशाला ठेंगा दाखवित अधिक हमाली देण्यचे कंत्राटदाराने नकार दिला.

हमालांनी पुकारला संप : घरपोच योजनेच्या समस्या कायम
राहुल भुतांगे तुमसर
घरपोच योजनंतर्गत हमालीचा खर्च हमाल कंत्राटदार वहन करेल, या आदेशाला ठेंगा दाखवित अधिक हमाली देण्यचे कंत्राटदाराने नकार दिला. परिणामी हमाल कामगारांनी परत एकदा कामबंद आंदोलन पुकारले. त्यामुळे ग्रामीण भागात अजुनही धान्य पोहचते झाली नाही. कंत्राटदार अधिकाऱ्यावर भारी ठरत असल्याने हमाली व वाहतुकीचे कंत्राट रद्द करणार असल्याने जिल्ह्यातून योजना गुंडाळणार असेच चिन्ह दिसत आहे.
भंडारा जिल्ह्यात घरपोच योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला परंतू सदर योजनेत योग्य दिशा निर्देश नसल्याने हमाल कामगार व स्वस्त धान्य दुकानदारात संभ्रम निर्माण झाला होता. परिणामी हमाल कामगारांनी संप पुकारून काम बंद आंदोलन केले असता हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असल्याचे पाहून स्थानिक पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून हमाल कंत्राटदाराला मिळत असलेल्या हमालीच्या रकमेतून जास्त हमाली देण्यास भाग पाडले होते. हमाल कंत्राटदारानेही नागपूर येथे अधिवेशन असल्याने अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांचा मान ठेवून होकार दिला. त्यामुळे उशिरा का होईना ग्रामीण भागात महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत धान्य पोहचते झाले व वितरितही झाले. मात्र ईकडे हमाल कंत्राटदाराने हमालांना आगावू हमाली दिली नाही. त्यामुळे आणखी हमाल कामगार संप पुकारणार.
हे धान्य दुकानदारांना माहित असल्याने त्यांनी अगोदरच अधिकाऱ्यांना निवेदने देवून दुकानदाराच्या समस्या सोडविण्याची विनंती केली. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी दुकानदारांची बैठक बोलावून दुकानदारांना आश्वासित केले की हमाली आदी खर्च हा संबंधित कंत्राटदारानेच करावा, असे आदेश काढले होते. परंतू कंत्राटदाराने त्या आदेशाला केराची टोली दाखवित हमालांनी मिळत असलेली हमाली दोन रूपये ३० पैसे पेक्षा जास्त देणारच नाही, असे स्पष्ट सांगून टाकल्याने परत जानेवारी महिन्यात ३ तारखेपासून हमालांनी संप पुकारले. वाहनात धान्य चढविणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने वाहनांना खाली परतावे लागले तर आज ५ जानेवारीला वाहतूक कंत्राटदाराने गोडावूनमध्ये वाहने पाठविलेच नाही. परिणामी ७० धान्य दुकानदारांच्या चालान रक्कम भरूनही अजुनपर्यंत ग्रामीण भागात धान्य पोहचते झालेच नसल्याने परत एकदा ग्रामीण जनतेला उपासमारीचा सामा करावा लागणार एवढे मात्र निश्चित.