ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षांची शिक्षा

ग्रामपंचायतचे वरिष्ठ लिपीक व सहाय्यक लिपीक यांनी बनावट पावती बुक छापून १ लाख ४५,६४१ रुपयांचा अपहार केला होता. याप्रकरणी ग्रामपंचायतच्या तक्रारीवरून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले.

वरठी : ग्रामपंचायतचे वरिष्ठ लिपीक व सहाय्यक लिपीक यांनी बनावट पावती बुक छापून १ लाख ४५,६४१ रुपयांचा अपहार केला होता. याप्रकरणी ग्रामपंचायतच्या तक्रारीवरून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात वर्ग झाले. २८ आॅक्टोबरला अंतिम सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी आरोपी घनश्याम बोंदरे व धनलाल मेश्राम यांना पाच वर्षाचा सश्रम कारावास व १५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. दंड न भरल्यास तीन महिन्याचा अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल. वरठी ग्रामपंचायत येथे घनश्याम गंगाराम बोंदरे हे वरिष्ठ लिपीक व धनलाल नत्थू मेश्राम हे सहाय्यक लिपीक म्हणून कार्यरत होते. दोघांकडे गावातून जमा होणारे पाणीपट्टी व घरकर वसूल करून पावती देण्याचे अधिकार होते. याचा गैरफायदा घेत दोघांनीही ग्रामपंचायतीच्या नावाचे बनावट पावती बुक तयार केले. त्यातून १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००३ या काळात गृहकर व पाणीपट्टी कर जमा करणाऱ्यांना बनावट पावती देण्यात आले. प्रत्यक्षात जमा झालेले कर आणि त्यांच्या नोंदीत तफावत होती व पावतीचा नोंदवहीत क्रमांकही वेगळा होता.पैसे भरूनही ग्रामपंचायतने मागणी बिलात भरलेले पैसे लागून आल्यामुळे काही जणांनी ग्रामपंचायतकडे तक्रारी केल्या. तत्कालीन सरपंच दिलीप उके यांनी तक्रारीची दखल घेवून ग्रामपंचायतमार्फत स्पेशल आॅडीट करून अनेक दिवसांपासून सुरु असलेला गोरखधंदा उघडकीस आणला. यासंदर्भात तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी भास्कर डोमळे यांनी पोलिसात २००४ मध्ये तक्रार दिली. त्यानुसार वरठी पोलिसांनी भादंवि ४२०, ४०८, ४७१ व ३४ कलमान्वये गुन्हा नोंदविला होता. सदर प्रकरण २००४ पासून न्यायप्रविष्ठ होते. दरम्यान बोगस पावती प्रकरणात अनेक दस्तऐवजाची तपासणीसह हस्ताक्षर अहवाल मागविण्यात आले होते. याकरिता त्यावेळेचे सरपंच दिलीप उके, ग्रा.वि.अधिकारी मुनेश्वर तुरकर, लेखा परीक्षक यांच्यासह सात लोकांची साक्ष नोंदविण्यात आली. २८ आॅक्टोबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान घनश्याम बोंदरे व धनलाल मेश्राम यांना न्यायालयाने भादंवि ४०८ आर.डब्लू ३४ अंतर्गत पाच वर्ष सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड आणि भादंवि ४२० आर.डब्लू.३४ अन्वये पाच वर्ष कारावास व पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. त्यानंतर दोघांचीही कारागृहात रवानगी करण्यात आली. ग्रामपंचायतच्यावतीने सरकारी वकील बी.एस. तामगाडगे यांनी बाजू मांडली. (वार्ताहर)