लोकमत न्यूज नेटवर्कगोबरवाही : तुमसर तालुक्यातील गोबरवाही येथील ग्रामीण भागात सिलिंडर गॅस वितरणाबाबत शहर आणि गावांमधील कथित भेदभावाचा मुद्दा सध्या तापला आहे. ग्रामीण नागरिकांमध्ये वाढत्या असंतोषामुळे जनप्रतिनिधींनीही या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सध्याच्या नियमांनुसार, २५ शहरी ग्राहकांना दिवसांनंतर गॅस बुकिंग करता येते, तर ग्रामीण भागासाठी ही मर्यादा ४५ दिवस आहे. बुकिंगनंतरही ग्रामीण ग्राहकांना १५ ते २० दिवस अतिरिक्त प्रतीक्षा करावी लागते, ज्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.
गावांमध्ये संयुक्त कुटुंबे जास्त असल्याने एक सिलिंडर ४५ दिवस चालवणे अशक्य आहे. परिणामी, महागाई दराने खुल्या बाजारातून किंवा ब्लॅक मार्केटमधून गॅस खरेदी करावा लागतो. जळाऊ लाकडे मिळणेही कठीण आहे. जि.प. सदस्य कृष्णकांत बघेल यांनी गॅस एजन्सींवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी अनेक एजंसी जाणीवपूर्वक पुरवठ्यात विलंब करतात.
अशा आहेत मागण्या
शहर आणि ग्रामीण भागासाठी समान गॅस वितरण नियम लागू करा. पुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करा. ब्लॅक मार्केटिंग आणि गैरवापरावर कडक कारवाई करा. गॅस वितरणातील भेदभाव आणि अनियमिततेमुळे ग्रामीण असंतोष वाढत आहे. वेळेत सुधारणा न झाल्यास हा मुद्दा आंदोलनाचे रूप घेऊ शकतो.
सिलिंडरचा 'स्टॉक संपला'
सामान्य ग्राहकांना 'स्टॉक संपला' म्हणून परत पाठवले जाते, पण तेच सिलिंडर हॉटेल आणि ढाब्यांना पाठीमागून पुरविले जातात. व्यावसायिक सिलिंडर गॅस महाग असल्याने हॉटेलचालक घरगुती सिलिंडरचा वापर करत आहेत. प्रशासनाने ग्रामीण भागात वाहतूक आणि वितरण प्रक्रियेला अधिक वेळ लागतो, असे सांगत असले तरी, हा युक्तिवाद ग्रामीण नागरिक आणि जनप्रतिनिधींना पटत नाही.
Web Summary : Rural Maharashtra faces gas cylinder shortage, with longer wait times than cities. Villagers allege discrimination, demanding equal distribution rules, transparency, and action against black marketing. Discontent is rising, potentially leading to protests.
Web Summary : ग्रामीण महाराष्ट्र में गैस सिलेंडर की कमी, शहरों की तुलना में अधिक प्रतीक्षा समय। ग्रामीणों ने भेदभाव का आरोप लगाया, समान वितरण नियमों, पारदर्शिता और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। असंतोष बढ़ रहा है, संभावित रूप से विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।