आणेवारीचा ब्रिटिश कायदा बदलण्याची मागणी

भारत देश स्वतंत्र होऊन ६४ वर्षे झाली तरी आणेवारीचा ब्रिटिश कायदा अजूनही जशाचा तशाच सुरू आहे. हे अद्याप कुणाच्याही लक्षात न आल्यामुळे भारतातील शेतकरी अधोगतीला लागले आहेत.

पहेला : भारत देश स्वतंत्र होऊन ६४ वर्षे झाली तरी आणेवारीचा ब्रिटिश कायदा अजूनही जशाचा तशाच सुरू आहे. हे अद्याप कुणाच्याही लक्षात न आल्यामुळे भारतातील शेतकरी अधोगतीला लागले आहेत.
सोयीनुसार जवळपास अनेक कायदे बनविण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान करीत असलेला आणेवारीचा कायदा अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे शासनाच्या तशा कायद्याच्या निकषानुसार निसर्गाने कितीही अवकृपा केली तरी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही.
इंग्रजाच्या काळात शेतीचे उत्पन्न कमी होते. त्या काळात शेती उद्योगाला श्रेष्ठ समजले जात होते. परंतु नंतर देश स्वतंत्र झाला. शेती उद्योगात नवीन क्रांती आल्यामुळे शेती उत्पन्नत कमालीची वाढ झाली. मात्र आज शेतीला कनिष्ठ तर नोकरीला श्रेष्ठ मानल्या जाते. शेती उद्योगाला ब्रिटिशांनी शेतीसाठी जाचक कायदे बनविले होते. मात्र अद्याप तेच कायदे सुरू आहेत.
ब्रिटीश काळात एका एकरात धान क्विंटल उत्पन्न झाले तर १०० पैसे आणेवारी ठरविण्यात येत होती. म्हणजेच शेतकऱ्याला भरपूर उत्पन्न झाले असे ठरवून निसर्गाने कोणतीही अवकृपा केली तरीसुद्धा या शेतकऱ्याला इंग्रजी शासनाकडून कोणतीही मदत देण्यात येत नव्हती. आणेवारीचा हा कायदा अजुनही कुणाच्या लक्षात न आल्यामुळे आणेवारीवर कुणीही आक्षेप घेत नसल्याचे दिसत आहे.
ज्यावेळी निसर्गाची अवकृपा होते तर पूर, अतिवृष्टी यामुळे उत्पन्नत कमालीची घट होते. त्यामुळे शेतकरी शासनाच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत असतात. त्यासाठी मोर्चे काढून आंदोलन करून निवेदन सादर करण्यात येते.
मात्र त्यावेळी शासन दरबारी हे अधिकारी ब्रिटिश काळापासून लागू असलेल्या हीच आणेवारी सादर करतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाची मदत मिळत नाही व बरेचशे शेकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहतात. शासनाने ब्रिटिशकालीन आणेवारीचा कायदा बदलून कायदा करावा जेणे करून त्याचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीचा लाभ होईल, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. (वार्ताहर)