बिडी व्यवसायाला उतरती कळा

मालक व दलालांकडून होणारे शोषण आणि शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे जिल्ह्यातील बिडी व्यवसायाला उतरती कळा आली आहे.

लाखनी : मालक व दलालांकडून होणारे शोषण आणि शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे जिल्ह्यातील बिडी व्यवसायाला उतरती कळा आली आहे. दरम्यान या व्यवसायावर उपजीविका करणाऱ्या कामगारांवर बेकारीचे सावट आले असून उद्योग लोप पावण्याच्या मार्गावर आहे.
जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील नागरिक मुख्यत: या व्यवसायात आहेत. तेंदूपत्ता, तंबाखू, मुबलक प्रमाणात मिळायचा. त्या काळात बिडीचे दर बाराआणे ते आठआणे असायचे. कालांतराने या दरात वाढ झाली. सन १९८६ मध्ये सिगार कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत किमान वेतन कायदा, ग्रॅज्युएटी, प्रोव्हिडंड फंड कायदा, बोनस अँक्ट लागू करण्यात आले. सन १९७६ मध्ये विडीचा दर ४.७२ पैसे होता. विडीची मागणी खूप होती. कमी दर असताना बिडी मजुरांना पूर्ण मजुरी मिळत होती. कालांतराने विडीचे दर वाढत गेले. सन १९९७ मध्ये विडीचे दर प्रती हजार ३२ रुपये करण्यात आले. बिडी दर दिवसेंदिवस वाढत असताना अधिकृत कारखान्यातील विडी विक्री कमी झाली तर बाजारात कमी दराने बिडी बनविणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. किमान वेतन कायद्यानुसार एक हजार बिडींचा तंबाखू, तेंदूपत्ता मिळणे आवश्यक असताना पत्ता, तंबाखूमध्ये कपात करण्यात आली. सन २००२ मध्ये शासनाने बिडीचा दर ५२.५० पैसे केला. बिडी युनियनच्या लोकांनी समझौता करून विदर्भात ४० रुपए दर कामगारांना देण्यात यावा असा करार केला. एकेकाळी याच व्यवसायातून चांगली आमदनी व्हायची, पण आज ती स्थिती नाही. दिवसागणिक पाहिले तर बिडी कामगारांच्या संख्येत घट झालेली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)