पालांदूर : गावखेड्यातील रस्त्यावरील दिवाबत्तीचा खर्च जिल्हा परिषद उचलत आलेली आहे. गत बऱ्याच दिवसापासून सदर विजेचे बिल थकल्याने वीज विभागाने ग्रामपंचायतला वीज भरण्याचे सुचविलेले आहे. मात्र वीज भरण्याची ऐपत ग्रामपंचायतच्या तिजोरीत नसल्याने गावची दिवाबत्ती गुल होण्याची शक्यता बळावलेली आहे.
दिवसेंदिवस ग्रामपंचायतचे उत्पन्न घटत चाललेले आहे. ग्रामपंचायतचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाकडून अधिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कित्येक ग्रामपंचायतीला स्वतःचा खर्चसुद्धा भागविणे कठीण आहे. गावातील जनता गरिबीत असल्याने दरवर्षी नियमित कर भरणा होत नाही. थकीत कर्जाचे प्रमाण ग्रामपंचायत स्तरावर मोठ्या स्वरूपात आहे. धनिक लोकही कर भरणा नियमित करीत नाही. त्यामुळे आवक अर्थात उत्पन्न अत्यल्प होत चाललेले आहे. स्थानिक ठिकाणचे पदाधिकारी राजकारणाच्या मैदानात असल्याने जनतेशी कर वसुलीच्या बाबतीत कडक कारवाई करीत नाही. त्यामुळे निश्चितच उत्पन्नात घट शक्य आहे.
ऑनलाईन दाखल्याने सामान्य जनतेला ग्रामपंचायतसोबत अपेक्षित कामे राहिली नाही. त्यामुळे जनतेकडून कर वसुली करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर अजूनपर्यंत तरी ठोस कारवाई करिता मार्ग नाही. ग्रामपंचायतला उत्पन्नाचे क्षेत्र शोधीत उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे नितांत गरजेचे आहे. पंधराव्या वित्त आयोगत शासनस्तरावरून विविधांगांनी उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सुचविलेले आहे.
जिल्हा परिषद स्तरावर राज्य शासनाच्या वतीने स्ट्रीट लाईट वीज बिलाकरिता विशेष फंड पुरविला जात असल्याचे ऐकले आहे. परंतु ते फंड मिळाले नसल्याने जिल्हा परिषद स्तरावरून ही वीज बिलाची भरपाई होऊ शकली नाही. यामुळे वीज विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुचविलेल्या सूचनेनुसार ग्रामपंचायतला वीज बिल भरण्याचे विभागाच्यावतीने सुचविण्यात आलेले आहे. वीज भरणा न केल्यास वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
चौकट
शासनाच्या माध्यमातून गावच्या ग्रामपंचायतने स्वतःच्या गरजा स्वतः भागविण्याकरिता सक्षमता निर्माण करावी. विजेचा प्रश्न सोडविण्याकरिता सौरऊर्जेचा आधार स्वीकारावा. सौर ऊर्जाकरिता शासनाकडून प्रायोजन केलेले आहे. तेव्हा शासनाने निर्माण केलेल्या धोरणाचा गावाला लाभ देण्याकरिता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील काही ग्रामपंचायतने अपेक्षित प्रयत्न करीत गावाला स्वयंभू केलेले आहे.
ग्रामपंचायत पालांदूरला थकीत बिलाच्या अनुषंगाने सूचना दिलेली आहे. सुमारे चार लक्ष रुपयांची थकबाकी असल्याने भरणे अपेक्षित आहे. अन्यथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार अपेक्षित कारवाई करण्यात येईल.
मयंक सिंग सहायक अभियंता वीज वितरण कार्यालय पालांदूर
स्ट्रीट लाईटचे बिल मोठ्या प्रमाणात थकलेले आहे. थकीत बिलाची रक्कम अपेक्षित वेळेत भरणे आवश्यक आहे. लाखनी डिव्हिजनमध्ये सुमारे १.५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महावितरणलासुद्धा काही मर्यादा आहेत. थकीत विजेचे बिल भरून कठोर कारवाई टाळण्याकरिता सहकार्य करावे.
राजन लिमजे, उपकार्यकारी अभियंता महावितरण कार्यालय, लाखनी.