प्रभारींच्या खांद्यावर सिंचन प्रकल्पाचा कारभार

तालुक्यात शेती निसर्गावर आधारित आहे. त्यामुळे शेती करणे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील महत्वपूर्ण अशी दोन प्रकल्पाचे काम सुरु आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होईना : भिमलकसा प्रकल्पाचे बांधकामही कासवगतीने

संजय साठवणे।लोकमत न्यूज नेटवर्कसाकोली : तालुक्यात शेती निसर्गावर आधारित आहे. त्यामुळे शेती करणे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील महत्वपूर्ण अशी दोन प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. मात्र शासनाच्या दुर्लक्षामुळे या प्रकल्पासाठी नियुक्त उपविभागीय अभियंता हे प्रभारी आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्प कधी पूर्ण होतील याची निश्चित माहिती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.साकोली तालुक्यात पारंपारिक पद्धतीने शेती व्यवसाय केला जातो. रोजगाराच्या इतर संधी उपलब्ध नसल्याने युवा वर्गही शेतीकडे वळला आहे .परंतु सिंचनाची सोय नसल्याने अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. त्यामुळे युवा शेतकरी वर्गाची शेतीविषयी उदासीन मानसिकता आहे. तरीही दुसरा रोजगारच नाही. म्हणून शेती करिता आहेत.तालुक्यात कुंभली येथे निम्न चुलबंद प्रकल्पाचे काम मागील वीस ते पंचवीस वर्षापासून सुरु आहे. या प्रकल्पाचे काम जवळपास पूर्णत्वास आले असले तरी हा प्रकल्प पूर्णपणे तयार झाला नाही. यावर्षी पावसाळ्यात कुंभली, शिवणीबांध, खंडाळा या तलावात या प्रकल्पाचे पाणी सोडण्यात आले. तरीही तालुक्यातील इतर तलावात पाणी सोडण्यासाठी कॅनलचे काम अपूर्णवस्थेत आहेत. त्यामुळे तलावात पाणी सोडण्यात आले नाही.तालुक्यातील दुसरा भिमलकसा प्रकल्प हा वनकायद्यात अडकला होता. यावर्षी याही प्रकल्पाचे ग्रहण सुटले व वनकायद्यातून मुक्तता होवून या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले व पावसाळ्यापूर्वीच या प्रकल्पाचे काम सुरु झाले. मात्र हे काम कासवगतीने सुरु आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पाचे काम कधी पूर्ण होऊन पाणी शेतीसाठी मिळणार याचा नेम नाही. कारण या विभागांतर्गत वारंवार उपविभागीय अभियंता हे प्रभारीच पाठविले जातात.दोन महिन्यापूर्वी येथील उपविभागीय अभियंता चोपडे यांची सांगलीला बदली झाली. त्यांच्या जागी देवरीचे उपविभागीय अभियंता कापसे यांचेकडे प्रभारी चार्ज देण्यात आला. त्यामुळे ते देवरी व साकोलीचे काम पाहत आहेत. दोन ठिकाणचा चार्ज असल्याने साकोलीकडे दुर्लक्ष होत आहे. शासनाने स्थायी उपविभागीय अभियंता देऊनही दोन्ही प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे अशी मागणी शेतकºयांची आहे.