लाभार्थी मारतोय पं.स.च्या चकरा

अपंग व अनाथ व्यक्तीचा बिपीएल यादीत नाव समाविष्ट नसल्याने घरकूल योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.

बांधकामानंतरही रक्कम देण्यास टाळाटाळ : अनाथ, अपंग कन्हैया पंधरे यांची व्यथा राहुल भुतांगे तुमसर अपंग व अनाथ व्यक्तीचा बिपीएल यादीत नाव समाविष्ट नसल्याने घरकूल योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे सन २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोहयो हमी अंतर्गत त्याला कोठा मंजूर करण्यात आला. कोठ्याचे बांधकाम वर्षाभरापूर्वीच पूर्ण झाले. परंतू अजूनपर्यंत त्याला लाभ राशी देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्या लाभार्थ्याला रकमेसाठी पंचायत समितीच्या चकरा माराव्या लागत आहे. कन्हैया बैसाखू पंधरे (४०) रा. पवनारखारी ता. तुमसर असे त्या अनाथ व अपंग इसमाचे नाव आहे. घरात आधीच अठराविश्व दारिद्र. त्यात कन्हैयाच्या अपंगत्वाने भर टाकली. आदिवासी समाजाचे असल्याने कन्हैया यांचे वडील भूमिहिन होते. कशीबशी मोलमजुरी करुन कुटूंबाचा ते उदरनिर्वाह करित आहेत. दरम्यान कन्हैयाची आई व वडील वारल्याने कन्हैया एकाकी अनाथ झाला. आधीच तो बोलू शकत नव्हता. त्यामुळे कन्हैयावर उपासमारीचे संकट ओढावले. पोटाची खडगी भरणेही आवश्यक असल्यामुळे गावात एका ठिकाणी न राहता इतरत्र फिरुन कुठे मोलमजुरी करुन तर कुठे भिक्षा मागुन पोटाची खडगी भरत राहणे हा कन्हैयाचा नित्यक्रम. त्याचे राहते घर पुर्णत: जमिनदोस्त झाले. दरम्यान गावांगावात बीपीएल सर्वे घेण्यात आले. परंतु त्यावेळी कन्हैया गावात हजर नव्हता. त्यामुळे कदाचित त्याचे नाव बीपीएल यादीत समाविष्ठ झाले नसावे, सध्या कन्हैया पवनारखारी येथे वास्तव्यास आहे. परंतु राहण्याकरिता व डोके लपविण्याकरिता त्याच्याकडे छतही नाही. त्यामुळे कन्हैयाला एखादा घराच्या पडवीतच रात्र काढावी लागत होती. त्याचे दुख गावातील उपसरपंच विलास उचिबगले यांना राहावले नाही. कन्हैयाकरिता काहीतरी करता येतो का? याचाच शोध घेत असताना मग्रारोहयो अंतर्गत कोठा बांधकामाची योजना अमलात आली. पहिल्याच खेपेला कन्हैया पंधरेला लाभ मिळवून दिला. पंरतु कन्हैयाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे खुद्द विलास उचिबगले यांनी स्वत: पैसे खर्च करुन कन्हैयासाठी कोठ्याचे बांधकाम करुन देवून त्याला राहण्यापुरतीचा आश्रय मिळवून दिला. मात्र कोठा बांधकामाची देयक काढण्यास मग्रारोहयोचे तांत्रिक पॅनल अधिकारी राजु लांजेवार हे टाळाटाळ करीत आहेत. लाभार्थीकडून आर्थिक देवाण घेवाणची अपेक्षा बाळगळल्याने लाभार्थ्याला पंचायत समितीच्या चकरा माराव्या लागत आहे. ही बाब समोर येताच तत्कालीन सभापती यांनी खंडविकास अधिकाऱ्यासमोर व्यथा मांडली. पंरतु खंडविकास अधिकाऱ्यांना केव्हा पाझर फुटेल, हे सांगणे जरा कठीणच आहे.