शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरतीवर बंदी ! 'ही' प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय भरती पुढे सरकणार नसल्याचे स्पष्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 7, 2026 19:16 IST2026-02-07T19:15:47+5:302026-02-07T19:16:43+5:30
Bhandara : राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे.

Ban on recruitment of non-teaching staff! It is clear that recruitment will not move forward until 'this' process is completed
भंडारा : राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. शिक्षण संचालनालयाने सद्यःस्थितीत शिक्षकेतर कर्मचारी भरती आणि त्याअनुषंगिक लाभांवर तात्पुरती बंदी घातली असून, ऑनलाइन संचमान्यता पूर्ण झाल्याशिवाय ही प्रक्रिया पुढे सरकणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबतचे आदेश शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी निर्गमित केले आहेत.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, सन २०२४-२५ची ऑनलाइन संचमान्यता करण्याची प्रक्रिया सध्या 'एनआयसी' मार्फत सुरू आहे. जोपर्यंत ही संचमान्यता पूर्ण होऊन मंजूर, अतिरिक्त आणि रिक्त पदांचा अहवाल प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत नवीन भरती प्रक्रिया राबविता येणार नाही. दरम्यान, संचमान्यतेनंतर जे कर्मचारी 'अतिरिक्त' ठरणार आहेत, त्यांचे प्रथम इतरत्र समायोजन केले जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच रिक्त जागांवर नवीन भरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष संचमान्यतेच्या प्रक्रियेकडे लागले आहे.
शालार्थ आयडीवरही गदा
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची नवीन शिक्षकेतर भरती करू नये. इतकेच नाही तर भरतीशी संबंधित इतर लाभ जसे की वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी देण्याची प्रक्रियाही थांबविण्याचे निर्देश विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे.
संस्थांकडून मागितली माहिती
शासनाच्या या निर्णयापूर्वी संस्थांनी किती नियुक्त्या केल्या, किती जणांना वैयक्तिक मान्यता मिळाली आणि किती कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी प्रलंबित आहेत, याची सविस्तर माहिती (२८ मे २०२५ पूर्वीची) शिक्षण संचालनालयाने मागविली आहे. ही माहिती २४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपीमध्ये सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.