जिल्ह्यातील रेतीघाटांची लिलाव प्रक्रिया प्रतीक्षेत

पालांदूर : भंडारा जिल्ह्याला खनिज क्षेत्रात अव्वल ठरविणाऱ्या रेतीघाटांची लिलाव प्रक्रिया गत दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे अवैध उत्खननाला संधी मिळात आहे. जिल्हाभर संधीचे सोने रेती तस्कर होत आहेत. आता जिल्ह्यातील ५१ रेती घाटांची लिलाव प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्याचे कळते. काही जिल्ह्यांतील लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

भंडारा जिल्ह्याला निसर्गाने मुक्तहस्ताने उधळण करत खनिज संपत्ती मुबलकता दिलेली आहे. या नैसर्गिक संपत्तीत रेती ही महत्त्वाची आहे. भंडारा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शासकीय-निमशासकीय बांधकामावर अवैधरितीने वाळूचा वापर सुरू आहे. शासन-प्रशासनाची अपेक्षित कारवाई दिसत नाही. जिल्ह्याबाहेर हजारो ब्रास रेतीचे वहन सुरूच आहे. भंडारा जिल्ह्यातील रेती घाटांचासुद्धा लिलाव व्हावा. या रेती घाटांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नचा काही हिस्सा नदीकाठावरील गावांना देत त्या गावांचा चौफेर विकास साधण्याकरिता सहकार्य करावे, अशी उपेक्षा आहे.

पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक माहितीनुसार भंडारा जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील सूर, वैनगंगा, बावनथडी, चुलबंद नदीपात्रातील ५१ घाटांची लिलाव प्रक्रिया थेट तीन वर्षांकरिता निघाली. मात्र, नंतर पुन्हा तिला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभा झालेला आहे. लाखनी तालुक्यातील रेतीघाटपैकी केवळ तीनच रेतीघाटांना पहिल्या टप्प्यात स्थान मिळाल्याचे समजते. पळसगाव, मिरेगाव व भूगाव असे रेतीघाटचे नाव आहेत. पालांदूर परिसरातील चुलबंद खोऱ्यातील वाकल, तई, धर्मापुरी, पाथरी, नरव्हा, मऱ्हेगाव या रेतीघाटांचा पहिल्या टप्प्यातील लिलाव प्रक्रियेत समावेश नसल्याची माहिती आहे.

रेतीघाटांचा उपसा निर्देशित केलेल्या अभ्यासानुसार एक ते दीड मीटर खोली, लांबी-रूंदीचे नियोजन केलेले आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना गावपातळीवर नियोजन करून त्यांच्या हाताला काम देण्याच्या दृष्टीने रेती घाटाचे लिलाव होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अमाप रेती उपसा घडण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण घाट लिलावाची अमाप किंमत होय. त्यातील नियमांची जुळवाजुळव करत शाब्दिक खेळ करून अधिकाऱ्यांच्या मर्जीत येऊन लिलावधारक अमाप पैसे कमावतात. लांबी-रूंदी-खोली यांची मर्यादा उडवत रात्रंदिवस रेती उपसा करून खोऱ्याने पैसा कमवतात. कोट्यवधींच्या घरातील घाटांची किंमत निम्म्यावर आणणे व स्थानिक नागरिकांना न्याय देणे नितांत गरजेचे आहे.

चौकट

महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने घरकुल योजनेत गोरगरिबांना सामावून घेण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे. ‘ब’ यादीतील सर्वच लाभार्थ्यांना घरकुल देण्याचे नियोजन केल्याचे पुढे आलेले आहे. या घरकुलाचा निधी जेमतेम आहे. अशा या गोरगरिबांच्या घरांना दोन ब्रास रेती मोफत देण्याचे शासनाचे धोरण ठरलेले आहे; परंतु गरिबांच्या घरांना सरसकट सगळ्यांनाच दोन ब्रास रेती मिळेनाशी झालेली आहे. लिलाव प्रक्रियेत घरकुल लाभार्थ्यांना दोन ब्रास रेती मोफत नियोजन करावे, अशी मागणी आहे.