महाराष्ट्रात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर मराठी ऐवजी इंग्रजीत काम करण्याची सक्ती कोरोना काळातही केंद्र शासनाने लढण्याची वेळ आणल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांचा शासनाने दिलेला मोबाइल नादुरुस्त आहे. त्यात हे ॲप डाऊनलोड होत नाही. त्यामुळे त्यांना आपल्या खासगी मोबाइलवर ॲप डाऊनलोड करायला सांगितले जात आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांकडे स्वतःचा स्मार्ट फोन नाही. काहींकडे असल्यास तो त्या एकट्या वापरत नाहीत तर त्यांच्या घरातील कुटुंबीय सामायिकरित्या वापरतात. अनेकांच्या पाल्यांचे त्यावर ऑनलाइन वर्ग किंवा परीक्षा चालू असतात. त्यामुळे त्यांना तो हवा तेव्हा उपलब्ध होईलच याची खात्री देता येत नाही. शिवाय डेटा रिचार्जचे पैसे महिनोंमहिने येत नाहीत. त्यामुळे पोषण ट्रॅकरसाठी खासगी फोन वापरला जाऊ नये. शासनाने त्यांना चांगल्या क्षमतेचा नवीन मोबाइल द्यावा. तसेच डेटा रिचार्जसाठीचे पैसे नियमितपणे द्यावेत अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
महाराष्ट्रात सर्व शासकीय व्यवहार मराठीत व्हावेत असा आदेश आहे त्यानुसार पोषण ट्रॅकरमध्येदेखील सर्व माहिती मराठीत भरली गेली पाहिजे. परंतु पोषण ट्रॅकर ॲपमध्ये मराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध होत नाही. लाभार्थी बालकांचा आधारकार्ड क्रमांक जोडल्याशिवाय व सर्व माहिती इंग्रजीत भरल्याशिवाय त्यांना पूरक पोषण आहाराचा लाभ मिळून शकणार नाही, अशी जाचक अट पोषण ट्रॅकरमध्ये घालण्यात आलेली आहे. आधार कार्ड नसले तरीही कुणालाही सामाजिक सुरक्षा व अन्न अधिकारापासून वंचित ठेवण्यास प्रतिबंधित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे तसेच मानवी हक्कांचे हे उल्लंघन आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन पोषण ट्रॅकरला जोडण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे शासनाला कळविण्यात आले आहे. यावेळी संजू लोंदासे, निर्मला बांते, कांचन मेश्राम, मंगला शेंडे, शालू कापसे, लता वैद्य, कल्पना दिपटे, संगीता मारबते, सुनीता कारेमोरे, प्रमिला वनवे, गीता साठावणे, ममता झझाड, संगीता निंबार्ते, सुनीता गोबाडे, शारदा कळंबे आदींनी विचार व्यक्त केले.