भंडारा जिल्ह्याचे महत्त्व कमी करून गोंदिया जिल्ह्याचे वाढविण्याचा प्रयत्न ?

लोकप्रतिनिधींना डावलून बफर झोनसाठी हालचाली : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार प्रतिकूल परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल १८४ गावे नव्याने बफर झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र, या निर्णयापूर्वी संबंधित गावांचे सरपंच, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य, स्थानिक आमदार-खासदार यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, असा आरोप होत आहे. बफर क्षेत्र जाहीर करताना तालुकानिहाय किंवा गावनिहाय स्पष्ट नकाशे व क्षेत्रफळ जाहीर न केल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

बफर झोन लागू झाल्यानंतर शेतीसाठी विहीर खोदणे, शेततळी, पाटचारी दुरुस्ती, पाणंद रस्ते, स्मशानभूमी, क्रीडांगणे, गुरे चराई, वीट व्यवसाय, वनावर आधारित उपजीविका यासाठी वन व वन्यजीव विभागाची परवानगी आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे आधीच दुर्गम व शेतीप्रधान भागातील नागरिकांना अतिरिक्त प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

रोजगार हिरावण्याची भीती

बफर झोन विस्तारामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि वनावर अवलंबून असलेल्या अनेक नागरिकांचे रोजगार धोक्यात येणार असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. नवीन रचना रोजगारनिर्मितीऐवजी अडचणी वाढवणारी ठरत असल्याचा आरोप आहे. विधानसभेत आमदार नाना पटोले यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले असतानाही जनहिताच्या सखोल चर्चेशिवाय अधिसूचना काढण्यात आल्याने असंतोष वाढला आहे.

नकाशे, क्षेत्रफळ जाहीर करा; नागरिकांची मागणी

नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या बफर झोन विस्ताराच्या निर्णयावर तातडीने पुनर्विचार करावा. तालुकानिहाय व गावनिहाय स्पष्ट नकाशे, क्षेत्रफळ व निर्बंध जाहीर करावे. हक्कांचे संरक्षण कसे होईल, याची लेखी हमी, ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांशी चर्चा करूनच पुढील पावले उचलावीत, अन्यथा हा निर्णय जनतेवर लादलेला अन्याय ठरेल, अशी ठाम भूमिका नागरिकांची आहे.

"नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या नावाखाली साकोलीचे मुख्यालय गोंदियात हलविणे व बफर झोनचा विस्तार करणे हा निर्णय पूर्णतः जनविरोधी आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना विश्वासात न घेता घेतलेले निर्णय शासनाच्या अहंकारी भूमिकेचे प्रतीक असून, यावर तातडीने पुनर्विचार झाला पाहिजे. वन्यजीव संरक्षण आवश्यक असले तरी त्याच्या आडून स्थानिक नागरिकांचे पारंपरिक हक्क व उपजीविका हिरावून घेणे योग्य नाही."
- सुनील फुंडे, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक. भंडारा