तुमसर तालुक्यातील ८५० आदिवासी कुटुंब भूमिहीन

शासनाच्या नियमानुसार आठ मुद्यांपैकी सात मुद्यांची पूर्तता शासनाने केली. परंतु पर्यायी शेतजमिनीऐवजी रोख एक लाख रक्कम अजूनपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना मिळाली नाही. शंभर टक्के आदिवासी गाव

व्यथा आदिवासींची : मोबदल्यापासून वंचिततुमसर : शासनाच्या नियमानुसार आठ मुद्यांपैकी सात मुद्यांची पूर्तता शासनाने केली. परंतु पर्यायी शेतजमिनीऐवजी रोख एक लाख रक्कम अजूनपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना मिळाली नाही. शंभर टक्के आदिवासी गाव कमकासूर व सुसुरडोह येथील ८५० कुटुंब भूमिहीन झाली आहेत. या उध्दवस्त कुटुंबांना शासनाने वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी लावला आहे. सुसुरडोह तथा कमकासूर ही गावे बावनथडी प्रकल्पगात सन १९८२-८३ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. शंभर टक्के आदिवासी या गावांचे पुनर्वसन गर्रा बघेडा येथे नवीन गावठानात करण्यात आले. पुनर्वसन होऊन तीन वर्षे झाली तरी पर्यायी शेतजमिनीऐवजी एक लाख रोख रक्कम शासनाने दिली नाही. २१ फेब्रुवारी २०१४ ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी सभा घेऊन आठ दिवसात रोख रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. २८ आॅगस्ट २०१४ ला भंडारा येथे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधींची पुनर्वसन अधिकारी यांच्यात चर्चा होऊन गावाला भेट देण्याचे ठरले होते. परंतु आजपर्यंत कोणताच अधिकारी गावाकडे फिरकले नाहीत.प्रकल्पग्रस्तांकडे दोन ते ७० एकर शेती शेतकऱ्यांकडे होती. शासनाने जमिनीचा अत्यल्प मोबदला दिला. परंतु या मोबदल्यात पुनर्वसन स्थळी शेती विकत घेता येत नाही. शासनाने प्रती कुटुंब २.५० एकर शेती देण्याची मागणी केली आहे. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याचा कायदा येथे पायदळी तुडवला जात आहे. आदिवासींना येथे भूमीहीन करण्यात आले आहे. शासनाने केवळ ३५ हजार एकर या भावाने शेतीचा मोबदला दिला आहे.सन २००६-२००७ मध्ये काही कुटुंबांना ओटे व देवघरे यांच्याकरिता ५० हजार देण्याचे आश्वासन दिले होते. ती रक्कम अजून दिली नाही. एका घरकुल बांधकामाकरिता ६८,५०० रक्कम देते. २२७ भूखंड घराकरिता प्रत्यक्ष दिले असनू २२८ भूखंड दिल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. नियमानुसार २० टक्के अतिरिक्त भूखंड दिले नााही. प्रकल्पग्रस्त कमकासूर व सुसुरडोह येथील कुटुंबाचा बीपीएल यादीत नावेच नाहीत. येथील अनेक कुटुंब स्थलांतरीत जीवन जगून उपजिवेकेकरिता इतरत्र गेल आहेत. १८ नागरिक सुविधांची येथे पूर्तता शसनाने केली नाही. वाढीव कुटुंबांना येथे भूखंड दिले नाही. दि. ९ मे २०१२ ला जिल्हाधिकारी तथा उपकार्यकारी अभियंता यांनी पुनर्वसनस्थळी घरांसमोर खोलगट भागात मुरुम टाकून देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते अजूनपर्यंत पूर्ण झाले नाही. आधी पुनर्वसन व नंतर धरण या नियमाला येथे हरताळ फासला गेला आहे. कागदोपत्री येथे अधिकाऱ्यांनी सर्व निपटारा केल्याचे प्रत्यक्ष पुनर्वसनस्थळी भेट दिल् यावर दिसून येते. परंतु मांजरीच्या गळ्यात कोण घंटी बांधणार अश्ी येथील स्थिती आहे. या सर्व मूलभूत समस्यांचा निपटारा करण्याची मागणी सरपंच किशोर उईके, ग्रा.पं. सदस्य दिनेश मरस्कोल्हे, माजी सरपंच झनकलाल उईके, बेनीराम धुर्वे यांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)