‘जय महेश’कडून ऊस बिले देण्याची लेखी हमी

ऊस बिलाची रक्कम मिळण्यासाठी जय महेश साखर कारखाना प्रशासनाच्या विरोधात शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सचिन मुळूक व माजलगाव चे आप्पासाहेब जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील साखर संकुलासमोर शेतक-यांनी ‘झोपडी निवास आंदोलन’ केले होते. या आंदोलनापुुढे प्रशासन झुकले आहे. १८ आॅक्टोबरपर्यंत सर्व ऊस बिले देण्याची लेखी हमी कारखान्याने दिली आहे. शिवसेना प्रवक्त्या डॉ.निलम गो-हे यांनी साखर आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांच्याशी चर्चा करुन शिष्टाई केली.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना न्याय : शिवसेनेच्या आंदोलनामुळे प्रशासन झुकले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
माजलगाव : ऊस बिलाची रक्कम मिळण्यासाठी जय महेश साखर कारखाना प्रशासनाच्या विरोधात शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सचिन मुळूक व माजलगाव चे आप्पासाहेब जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील साखर संकुलासमोर शेतक-यांनी ‘झोपडी निवास आंदोलन’ केले होते. या आंदोलनापुुढे प्रशासन झुकले आहे. १८ आॅक्टोबरपर्यंत सर्व ऊस बिले देण्याची लेखी हमी कारखान्याने दिली आहे. शिवसेना प्रवक्त्या डॉ.निलम गो-हे यांनी साखर आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांच्याशी चर्चा करुन शिष्टाई केली.
मागील तीन दिवसांपासून जय महेश साखर कारखाना प्रशासनाच्या विरोधात तब्बल ३०० शेतकºयांनी पुण्यातील साखर संकुलासमोर झोपडी निवास आंदोलन केले. शिवसेनाबीड जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक व माजलगाव शिवसेनेचे आप्पासाहेब जाधव यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. दोन दिवसानंतर सर्व शेतकरी, शिवसेना पदाधिकारी व साखर आयुक्त यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर यामध्ये लेखी हमी मिळाल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या डॉ.निलम गोºहे यांचीही यावेळी उपस्थिती होती. शेतकºयांच्या वतीने त्यांनी प्रभावी बाजू मांडली. साखर आयुक्त आणि आंदोलक यांच्यात झालेल्या शिष्टाईनंतर जय महेश साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक गिरीष लोखंडे यांनी या प्रश्नी अधिकृत पत्र दिले आहे.
या आंदोलनात सचिन मुळूक, आप्पासाहेब जाधव, राजश्री जाधव, सिता शेंडगे, मुंजाबा जाधव, रत्नाकर कदम, माऊली शेंद्रे, मच्छिंद्र शिंदे, गोविंद शेंडगे, संजय महाद्वार, सुशिल पिंगळे, रामराजे सोळंके, बाळासाहेब मेंडके, दासु बादाडे, संदीप माने, मुंजाबा जाधव, रत्नाकर कदम, लक्ष्मण सोळंके, रामदास ढगे, फारुक सय्यद, महादेव लंगडे, रामेश्वर काशिद, कचरु बढे, बळीराम भले, राहुल कोल्हे, ज्ञानेश्वर खराडे, विजय नाईकनवरे यांच्यासह शेतकरी बहुसंख्येने सहभागी झाले होते. झोपडी आंदोलनामुळे अखेर प्रश्न मार्गी लागला.