कोरोनाकाळातील घोटाळा, बीड जिल्हा शल्यचिकित्सक निलंबन, पण ११ जणांचे काय?
By सोमनाथ खताळ | Updated: July 18, 2025 14:49 IST2025-07-18T14:48:04+5:302025-07-18T14:49:56+5:30
आरोग्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेत; तीन महिने उलटूनही विभागीय चौकशी अपूर्णच

कोरोनाकाळातील घोटाळा, बीड जिल्हा शल्यचिकित्सक निलंबन, पण ११ जणांचे काय?
बीड : २०२० ते २०२४ या काेरोनाकाळात घाेटाळा केल्याचा ठपका १२ अधिकाऱ्यांवर होता. त्यातील तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांचे २५ मार्च २०२५ रोजी निलंबन करून संपूर्ण प्रकरणांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करू, असे आश्वासन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी दिले होते. परंतु ते हवेत विरले असून, साडेतीन महिन्यांनंतर या चौकशीला गुरुवारी मुहूर्त लागला आहे. त्यामुळे आरोपातील ११ जण अजूनही बिनधास्त असल्याचे दिसत आहे.
कोरोना काळात भरतीसह खरेदीतील घोटाळ्याची लातूर उपसंचालक कार्यालयाकडून चौकशी झाली. यांच्या अहवालावरून विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली गेली. यामध्ये १२ जणांचा समावेश होता. दोन वर्षांनंतरही निर्णय न झाल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २५ मार्च २०२५ रोजी केजच्या भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांनी डॉ. थोरात यांच्याविरोधात प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर मंत्री आबिटकर यांनी डॉ. थोरांतांच्या निलंबनाची घोषणा केली. तसेच प्रकरणाची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करू, असे आश्वासन सभागृहात दिले होते. परंतु ते हवेतच विरल्याचे दिसत आहे.
यांच्यावर चौकशीत ठपका
तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, डॉ. सूर्यकांत गित्ते, डॉ. सूर्यकांत साबळे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड, डॉ. बाबासाहेब ढाकणे, डॉ. महेशकुमार माने, डॉ. एच. अशोक, राजदीप कुलकर्णी, फार्मासिस्ट आदिनाथ मुंडे, एजाज अली, शेख रियाज, तानाजी ठाकर यांच्याविरोधात चौकशीत ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. यातील कुलकर्णी हे मृत असून, डॉ. गित्ते हे निवृत्त झाले आहेत.
थोरातांचे सचिवांना चार पत्र
निलंबणानंतर डॉ. अशोक थोरात यांनी अन्याय झाला म्हणत स्वतंत्र चौकशीसाठी सचिवांना चार पत्र दिल्याची माहिती आहे. आरोप आणि कारवाई चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने त्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली. डॉ. थोरात हे अजूनही निलंबीत आहेत. तसेच बीडचे सीएस पदही रिक्तच आहे.
तीन महिने, २४ दिवसांनंतर चौकशी
मंत्री आबीटकर यांनी तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करू, असे अश्वासन दिले होते, प्रत्यक्षात मात्र ३ महिने २४ दिवसानंतर पहिल्यांदाच चौकशीला सुरुवात झाली आहे. १७ जुलै रोजी मयत वगळता सर्वच ११ जणांना छत्रपती संभाजीनगरला बोलावले होते. यातील दहाजण हजर, तर एकजण गैरहजर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.