संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांवरून न्यायालयात जोरदार खडाजंगी

बचाव पक्षाने मुदतवाढीची मागणी केल्याने १९ डिसेंबर रोजी होणार सुनावणी

बीड : केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुनावणीप्रसंगी दोषारोप निश्चितीच्या वेळी बचाव पक्षाने तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले. बचाव पक्षाकडून केलेली मुदतवाढीची मागणी स्वीकारत विशेष न्या. पी. व्ही. पटवदकर यांनी आरोपनिश्चितीसाठी १९ डिसेंबरची तारीख दिली आहे. संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची सुनावणी बीड येथील जिल्हा न्यायालयातील विशेष मोक्का न्यायालयात पार पडत आहे.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी फिर्यादी सुनील शिंदे यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांवरून न्यायालयात सरकारी व बचाव पक्षात जोरदार खडाजंगी झाली. फिर्यादीने आपल्या पुरवणी जबाबात स्पष्ट म्हटले होते की, मोबाइलमधील व्हिडीओ आणि कॉल रेकॉर्डिंगचा डेटा पोलिसांना द्यावा लागेल म्हणून तो पेन ड्राइव्हमध्ये सेव्ह केला आणि मोबाइल फॉरमॅट केला. मात्र न्यायालयात युक्तिवाद करताना तपास यंत्रणेने सांगितले की, सदर गुन्ह्यातील लॅपटॉप फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवला आहे. त्यावर बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, जर फिर्यादी स्वतः सांगत आहेत की, पुरावा पेन ड्राइव्हमध्ये घेतला आहे, तर पोलिसांनी तो जप्त का केला नाही? जर लॅपटॉप फॉरेन्सिकला पाठवला असेल आणि पेन ड्राइव्ह जप्तच नसेल, तर मूळ पुरावा नष्ट झाला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करत, जोपर्यंत हे स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत आरोपींवर दोषारोप निश्चित करू नयेत, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. सरकारी पक्षाने लॅपटॉप फॉरेन्सिक लॅबकडे असल्याचे सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. या युक्तिवादामुळे पोलिस तपासातील हलगर्जीपणा समोर आला असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आरोपी पक्षाच्या वतीने ॲड. विकास खाडे, ॲड. दिग्विजय पाटील, ॲड. मोहन पाटील बाजू मांडत आहेत.

दोन्ही पक्षांकडून युक्तिवाद
बचाव पक्ष जाणीवपूर्वक प्रकरण लांबवीत असल्याचे अभियोग पक्षाकडून सांगण्यात आले; तर अभियोग पक्ष सातत्याने नवे-नवे कागद समोर आणतो, ते बचाव पक्षाला दिले जात नाहीत, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. सुरुवातीपासून टप्प्याटप्प्याने पुरावे म्हणून कागद जोडले जात आहेत. दोषारोपानंतर कितीतरी महिन्यांनी नवीन पुरावा समोर आणला जातो, हे नियमानुसार नसल्याची भूमिका घेतली. सुमारे तीन तासांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने दोषारोप निश्चितीसाठी १९ तारीख दिली आहे.

पुढच्या तारखेला चार्ज फ्रेम
कलम १९३, त्यातील पोट कलम ९ प्रमाणे आम्हाला ॲडिशनल पुरावा देता येतो. या मुद्द्यावर बराच वेळ गेला. आमचे म्हणणे होते की, जो लॅपटॉप ते मागत आहेत, तो लॅपटॉप सध्या फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटकडे आहे. सध्या आमच्या तो ताब्यात नाही. त्यामुळे आम्हाला तो देता येत नाही आणि त्याशिवाय आम्हाला दुसरा कुठला कागद द्यायचाही नाही. पुढच्या तारखेला चार्ज फ्रेम होईल.
- बाळासाहेब कोल्हे, सहायक सरकारी वकील, बीड.