संतोष देशमुख हत्या प्रकरण : फरार कृष्णा आंधळेच्या वॉरंटसाठी अर्ज, सुनावणी पुढे ढकलली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 5, 2025 14:21 IST2025-08-05T14:21:09+5:302025-08-05T14:21:39+5:30
४ ऑगस्ट रोजीची सुनावणी ही विष्णू चाटे व इतर आरोपींनी दाखल केलेल्या दोषमुक्ती अर्जांच्या युक्तिवादासाठी होती.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरण : फरार कृष्णा आंधळेच्या वॉरंटसाठी अर्ज, सुनावणी पुढे ढकलली
बीड : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सोमवारी नियोजित असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या अनुपस्थितीमुळे आणि आरोपी विष्णू चाटेच्या दोषमुक्ती अर्जावर फिर्यादीचे म्हणणे न आल्याने ही सुनावणी आता १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सहायक सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी माध्यमांना माहिती दिली की, पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम सुनावणीसाठी येऊ शकले नाहीत, त्यामुळे पुढील तारीख देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. याशिवाय, फरार आरोपी कृष्णा आंधळे याच्या नावावर वॉरंट काढण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, आरोपी विष्णू चाटेच्या दोषमुक्ती अर्जावर फिर्यादीचे म्हणणे येणे बाकी असल्यानेही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
न्यायालयाचा आदेश अद्याप नाही
आरोपींचे वकील ॲड. विकास खाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, ४ ऑगस्ट रोजीची सुनावणी ही विष्णू चाटे व इतर आरोपींनी दाखल केलेल्या दोषमुक्ती अर्जांच्या युक्तिवादासाठी होती. तसेच, मागील सुनावणीच्या तारखेला वाल्मीक कराड यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सरकारी पक्षाने आपले म्हणणे सादर केले होते. जामीन अर्ज आणि दोषमुक्तीच्या अर्जांवर युक्तिवादासाठी आपली तयारी होती, असे ॲड. खाडे यांनी न्यायालयाला कळवले. मात्र, सरकारी पक्षाने मुदत मागितल्याने न्यायालयाने ती मंजूर केली. याशिवाय, सरकारी पक्षाने संपत्ती जप्तीचा अर्ज दाखल केला होता, तर वाल्मीक कराड यांच्या गोठवलेल्या बँक खात्यावरील निर्बंध उठवण्यासाठी बचाव पक्षाने अर्ज दिला होता. या दोन्ही अर्जांवर युक्तिवाद पूर्ण झाले असले तरी, न्यायालयाचा आदेश अद्याप आलेला नाही आणि तो प्रलंबित आहे. ‘प्रत्येकाला संधी मिळणे आवश्यक आहे, त्यानुसार आरोपींनी अर्ज केलेले आहेत, त्यावर सरकारी पक्ष युक्तिवाद करेल आणि न्यायालय निर्णय घेईल’, असे ॲड. खाडे म्हणाले. वाल्मीक कराड याच्या बँक खाती, शेत आणि घर अशा मिळकतींवर तात्पुरते निर्बंध घालण्याचा किंवा अटॅचमेंट (जप्ती) करण्याचा अर्ज सरकारी पक्षाने केला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.