लोकमत न्यूज नेटवर्क
धारूर : धारूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील बावीस भूखंड कोरोना काळामध्ये बोगस वाटप प्रक्रिया राबवून पदाधिकारी व संचालक मंडळाने नातेवाईकांच्या नावे वाटून घेतल्याने ही प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पणन संचालक पुणे यांना निवेदनाद्वारे भ्रष्टाचार निर्मूलनचे सादेक ईनामदार व संचालक चिंतामण सोळुंके यांनी दिला होता. याची दखल घेत वाटप प्रक्रिया आदेशाला पणन संचालक यांनी स्थगिती दिली आहे. तसे लेखी आदेश संचालक यांनी काढून बीड जिल्हा उपनिबंधक यांना कळविले आहे.
धारुर मार्केट यार्डातील रिकामे २२ भूखंड वाटपाच्या ठरावास संचालक मंडळाच्या सभेत सदरील भूखंड वाटप करणे योग्य नसल्याचा आक्षेप होता. वाटपच करायचे असल्यास जुन्या प्रलंबित प्लॉट मागणी अर्जाप्रमाणे व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेऊन ऑनलाईन पद्धतीने योग्य प्रचार प्रसिद्धी पारदर्शक पद्धतीने जास्तीत जास्त बोली प्रमाणे लिलाव होऊन प्लॉट वाटप करण्याचे मत राष्ट्रवादीच्या सहा संचालकांनी सभेत नोंदवले होते. मात्र, या सहा संचालकांचे म्हणणे विचारात न घेता अनावश्यक लोकांना नाममात्र फीसची पावती घेऊन प्लॉट देण्यात आले होते. त्या ठरावास देखील तीव्र विरोध केला होता. तशी नोंद वहीत सभा रजिस्टरला आहे.
सचिव व पदाधिकारी यांनी कोरोनाचे संकट असताना भूखंडाची बोगस प्रक्रिया राबवून कमी खपाच्या वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रकाशित केली होती. यामुळे सदरील जाहिराती संदर्भात नागरिकांना समजले नाही. कोरोना काळात केवळ जाहिरात छापल्याचे भासवून अर्ज आल्याचे कागदपत्र तयार केले. कृ.उ.बा. समितीमध्ये बोगस कागदपत्र तयार करुन प्रस्ताव सादर केले. सहा संचालकांनी सदरील प्रस्ताव मंजूर करु नयेत म्हणून अर्ज केला होता. अर्ज मंजूर केल्यास उपोषणही करणार असल्याचा इशारा दिला होता. मात्र कोरोना असल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले होते. असे असताना ९ जुलै २०२० रोजी या बोगस प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली होती. ही मंजुरी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पैसे देऊन घेतलेली असल्याचा आरोप दिलेल्या निवेदनात राष्ट्रवादीचे संचालक चिंतामण संजय सोळंके यांनी यापूर्वी केला होता.
सदरील २२ भूखंडाची किंमत मोठी आहे. हे भूखंड गरजू नागरिक, व्यापारी यांना न देता सत्ताधारी संचालकांच्या नातेवाईकांच्या नावावर नाममात्र किमतीची पावती फाडून वाटप केले होते. सदरील बोगस प्लॉट जिल्हा उपनिबंधक यांच्या शिफारशीसह पडताळणी करुन देण्यासाठी २२ प्लॉटमधील दोन प्लॉट तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक यांच्या नातेवाईकांना देखील देण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच काही कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना देखील यातील भूखंड दिले आहेत. याची चौकशी करावी आणि सचिव दत्ता सोळंके यांचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी निवेदनात केली होती. सदरील भूखंड वाटपाचा आदेश रद्द नाही झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा सादेक ईनामदार, संचालक चिंतामण संजय सोळंके यांनी दिला होता. पणन संचालक यांनी याची दखल घेऊन भूखंड वाटप प्रक्रिया ९ जुलैच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. चौकशी करून दहा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड यांना काढले आहेत.
धारूर येथील मार्केट कमिटीमध्ये शासन नियमाच्या विरोधात ज्या व्यापाऱ्यांना भूखंडाची आवश्यकता होती, त्यांच्या अर्जाचा विचार न करता ज्यांना आवश्यकता नव्हती अशा व्यक्तींच्या नावे भूखंड वितरित केले आहेत. नियमाप्रमाणे भूखंडाची मागणी करणाऱ्यांवर अन्याय झाला. यामुळे सदरील झालेल्या भ्रष्टाचाराची तक्रार माझ्याकडे संचालक व इतर व्यापाऱ्यांनी केली. यामुळे मी सदरील प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
सादेक इनामदार
भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती