अंबाजोगाई : जानेवारी २०१६ नंतर शासकीय, निमशासकीय आस्थापनेतून सेवेचे नियत वयोमान पूर्ण करून सेवानिवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्तधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी शासनाने पाच समांतर रकमेचे हप्ते पाडून अदा करण्याचे आदेश दिले आहे. पहिला हप्ता जून २०१९, दुसरा हप्ता जून २०२०, तिसरा हप्ता जून २०२१, चौथा हप्ता जून २०२२ आणि पाचवा हप्ता जून २०२३ यापैकी पहिला हप्ता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात आला. उर्वरित चार हप्ते टप्प्याटप्प्याने न देता एकाच टप्यात रोखीने प्रदान करण्याची मागणी अंबाजोगाई येथील पेन्शनर्स असोसिएशनने केली आहे.
हक्काच्या रकमेचे चार हप्ते शासनाकडे प्रलंबित असून, दरवर्षी कोरोनासारखी नैसर्गिक आपत्ती शासनावर आल्यास देय हप्ते पुढे ढकलून रक्कम अदा करण्यासाठी शासन हेतुपुरस्पर टाळाटाळ करणार तर नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. निमशासकीय आस्थापनेतून जानेवारी २०१६ नंतर सेवेचे नियत वयोमान पूर्ण करून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी शासनाने जून २०१९, जून २०२० जून २०२१ जून २०२२ जून २०२३ अशी रकमेची समांतर हप्ते पाडून सेवानिवृत्तिधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दरवर्षी जून महिन्यात देयक सादर करण्याच्या सूचना संबंधित आस्थापनांना देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी पहिला हप्ता जून २०१९ संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात यावा, अशी मागणी पेन्शनर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी बाबूराव बाभूळगावकर, अशोकराव टाकळकर, सुहासराव कुलकर्णी यांच्यासह सदस्यांनी केली आहे.
शासनाने अन्याय केला
दुसरा हप्ता जून २०२० कोरोना महामारीच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याची सबब पुढे करून सदर हप्ता एक वर्षाने पुढे ढकलण्याचा शासनाने निर्णय घेऊन सेवानिवृत्तिधारकांवर अन्याय केला आहे. पूर्वीच सेवानिवृत्तिधारक तुटपुंज्या निवृत्तिवेतनातून आपला व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी हप्ते पाडून शासनाने अन्याय केल्याची भावना पेन्शनर्स व्यक्त करीत आहेत.
चार हप्ते एकाच वेळी द्या
राज्यातील शासकीय, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करा सेवानिवृत्तिधारकांच्या मनात विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी सेवानिवृत्तीधारकांना सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची देय रक्कम अदा करण्यासाठी निर्माण केलेले पाच टप्प्यांचे प्रचलित पद्धतीने आदेश मागे घेऊन सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची उर्वरित चार हप्ते एकाच वेळी रोखीने अदा करण्याचे आदेश काढून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा.