बीड : राज्यात कर्जबाजारीपणामुळे २५ वर्षांपूर्वी शेतकरी आत्महत्या झाली होती. त्यानंतरदेखील हे सत्र सुरूच असल्याचे चित्र आहे. बीड जिल्ह्याला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र दरवर्षी दिसून येते. १ जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत १७५ शेतकऱ्यांनी विविध कारणास्तव आत्महत्या केल्याची नोंद शासनदरबारी आहे. यातील जवळपास १५ प्रस्ताव अपात्र ठरवण्यात आले असून, १५१ जणांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत केली आहे. मात्र, कुटुंबांना इतर लाभ देण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
नापिकी दुष्काळी, अतिवृष्टी, कर्जबाजारीपणा यासह इतर अनेक कारणांमुळे मागील काही वर्षांपासून बीड जिल्ह्यातील शेतकऱी आत्महत्येची प्रकरणे वाढत आहेत. या आत्महत्या होऊ नयेत, यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. यामध्ये शासनाकडून पात्र आत्महत्या ठरली तर, एक लाखांच्या मदतीसोबतच कृषी, महसूल, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यासह इतर काही विभागांतून त्या कुटुंबास विविध योजनांचा लाभ प्राधान्याने दिला जाते.
२०१९ साली आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ही २१६ इतकी होती. तर, २०१८ या वर्षात ही संख्या १८७ इतकी होती. तरीदेखील आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून कार्यक्रम राबवला जात नाही. असे कार्यक्रम राबवले तरी त्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या केली जात नसल्याचे दिसून येते.
शेतकरी आत्महत्येला आज ३५ वर्षे पूर्ण
२०१९ आत्महत्या २१६ पात्र १९७
२०२० आत्महत्या १७५ पात्र १५१
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या - अपेट
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठवली गेली पाहिजे. शेतीचे खुलीकरण करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांवर सर्व प्रकारचे कर्ज शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे झाल्यामुळे सर्व प्रकारच्या कर्जातून त्याची मुक्तता करणे गरजेचे आहे. वाढत्या महागाईप्रमाणे शेती पिकालादेखील त्या पटीत भाव मिळणे गरजेचे आहे. शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या समितीने दिलेल्या शिफारशी लागू कराव्यात, असे मत शेतकरी संघटनेचे कालिदास अपेट यांनी व्यक्त केले आहे.
व्यवस्थेच्या छाताडवर नाचून हक्क मिळवणे गरजेचे
यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे हे प्रगतशील शेतकरी होते. मात्र, काही कारणास्तव तत्कालीन शासनाने वेळोवेळी नोटिसा देऊन त्यांच्या शेतातील विद्युतप्रवाह खंडित केला होता. हा अपमान सहन न झाल्यामुळे साहेबराव करपे व मालती करपेंसह सहा जणांनी आत्महत्या केली होती. तीच परिस्थिती या शासनाच्या काळातदेखील असून, तशाच पद्धतीने विद्युतप्रवाह खंडित करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु, आता शेतकऱ्यांनी खचून न जाता व्यवस्थेच्या छाताडावर नाचून आपले अधिकार हस्तगत करावेत तर, शेतकरी आत्महत्या थांबतील. असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी व्यक्त केले आहे.