विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर अखेर गुन्हा दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2020 00:19 IST2020-02-05T00:18:44+5:302020-02-05T00:19:27+5:30

पालकमंत्री आणि प्रशासन यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतरही बीड जिल्ह्यातील १ लाख ३४ हजार ९४३ शेतक-यांचा विमा प्रस्तावावर निर्णय न घेता त्यांना विमा नाकारल्याप्रकरणी अखेर बजाज अलियांज कंपनीच्या अधिका-यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Insurance company executives eventually file a crime | विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर अखेर गुन्हा दाखल

विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर अखेर गुन्हा दाखल

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची फसवणूक : १ लाख ३४ हजार शेतक-यांचा विमा बुडविला; पालकमंत्र्यांनी दिले होते कारवाईचे आदेश

बीड : पालकमंत्री आणि प्रशासन यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतरही बीड जिल्ह्यातील १ लाख ३४ हजार ९४३ शेतक-यांचा विमा प्रस्तावावर निर्णय न घेता त्यांना विमा नाकारल्याप्रकरणी अखेर बजाज अलियांज कंपनीच्या अधिका-यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. १५ दिवसांपूर्वी बीडचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विमा कंपनीविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तालुका कृषी अधिकारी व अतिरिक्त कृषी उपसंचालक दिलीप जाधव यांच्या फिर्यादीवरून कंपनीच्या वतीने करार करणारे अधिकारी आणि कंपनीच्या जिल्हा प्रतिनिधींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीक विम्याच्या संदर्भाने कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
बीड जिल्ह्यात मागच्या काही वर्षांपासून पीक विम्याचा प्रश्न सातत्याने गंभीर होत आलेला आहे. शेतक-यांचे विमा प्रस्ताव मंजुर करून लाभ देण्यापेक्षा ते नाकारण्याकडे विमा कंपन्यांचा कल अधिक असल्याचे चित्र आहे. त्यातच २०१८ -१९ च्या रब्बी हंगामातील शोतकºयांचा विमा भरपाईचा प्रश्न गंभीर झाला होता.
या वर्षात विमा कंपनीने ७ लाख ३ हजार शेतक-यांना ३२४ कोटीची नुकसान भरपाई दिली, मात्र १ कोटी ३४ हजार ९४३ प्रकरणांवर निर्णयच घेतला नाही. या शेतक-यांना विमा भरपाई संदर्भात विविध शेतकरी संघटना, लोकप्रतिनिधी यांनी कंपनीकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. तसेच प्रशासनाने देखील सातत्याने कंपनीला निर्णय घेण्याबद्दल आदेशीत केले होते.
मात्र कंपनीने शेतक-यांच्या प्रस्तावावर निर्णय तर घेतला नाहीच, मात्र अगदी पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले निर्देश देखील डावलले. विमा धारक शेतक-यांची आणि सरकारची फसवणूक करण्याच्या उद्देशानेच कंपनीने हे कृत्य केल्याचा ठपका ठेवत १७ जानेवारी रोजीच्या आढावा बैठकीत बीडचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सदर कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या.
त्यानुसार २० जानेवारी रोजी प्रभारी जिल्हाधिका-यांनी कृषी विभागाला पत्र दिले होते. त्यानुसार शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात कंपनीचे अधिकारी आशिष अग्रवाल, जिल्हा प्रतिनिधी रितेश सिंग व मनीष दुपारे यांच्याविरुद्ध फसवणुकीसह इतर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे शेतकºयांमधून स्वागत होत आहे.

Web Title: Insurance company executives eventually file a crime