खड्ड्यांमुळे मृत्यू, ६ लाख नुकसान भरपाई; अधिकारी,अभियंत्यांच्या पगारातून वसुली करा: हायकोर्ट

दाव्याच्या आठ आठवड्यांत द्यावी लागेल रक्कम

- अविनाश मुडेगावकर
अंबाजोगाई : रस्त्यांवरील खड्डे आणि खुल्या मॅनहोल्समुळे जीव गमवावा लागल्यास आता जबाबदारी टाळता येणार नाही. अशा प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या वारसांना ६ लाख रुपये, तर अपघातात जखमी झालेल्यांना ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही भरपाई कंत्राटदारांकडून आकारलेल्या दंडातून किंवा दोषी ठरलेले अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांच्या पगारातून वसूल केली जाणार आहे. न्यायालयाचा हा आदेश सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदांना लागू राहणार आहे. यामुळे रस्त्यांच्या दर्जाबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्या प्रशासनाला आता थेट जबाबदार धरले जाणार आहे.

खड्ड्यांसाठी अधिकारी, कंत्राटदार जबाबदार :
             रस्त्यांची योग्य देखभाल करण्याची आणि नागरिकांना सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित शासकीय यंत्रणांची आहे. रस्त्यांवर खड्डे असणे किंवा मॅनहोल्स उघडे ठेवणे, हे निष्काळजीपणाचे लक्षण असून, यासाठी थेट संबंधित अभियंते, अधिकारी आणि रस्ते कंत्राटदारांना जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

खड्डे, मॅनहोल्समुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई
खड्डे, मॅनहोल्समुळे मृत्यू झाल्यास अशा प्रकारच्या अपघातात नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना सहा लाख रुपये भरपाई तत्काळ देण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

जखमींना ५० हजार ते अडीच लाखांपर्यंत मदत:
अपघातात गंभीर दुखापतीच्या स्वरूपानुसार, जखमी व्यक्तींना किमान ५० हजार रुपयांपासून ते जास्तीत जास्त २.५ लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

हायकोर्टाचा निकाल कोणत्या संस्थांसाठी लागू ?
             हा निकाल महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषदांवर लागू राहणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील रस्त्यांच्या देखभालीसाठी एकसमान जबाबदारी निश्चित झाली आहे.

दोषी कंत्राटदार, अभियंत्यांसह अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसुली
             नुकसानभरपाईची रक्कम प्रथम कंत्राटदारांकडून वसूल केलेल्या दंडाच्या रकमेतून दिली जाईल. चौकशी अंती दोषी आढळलेले संबंधित अभियंते, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या मासिक पगारातून किंवा ठेवीतून ही रक्कम वसूल करून घेतली जाईल.

दाव्याच्या आठ आठवड्यांत द्यावी लागेल रक्कम :
             अपघातानंतर दाव्याची प्रक्रिया पूर्ण करून आठ आठवड्यांच्या आत नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक असेल. उशीर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर वैयक्तिक दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी समिती
            नुकसानभरपाईची नेमकी रक्कम किती असावी? हे ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक संस्थेमध्ये स्थापन केलेली समिती अपघाताचे स्वरूप, दुखापतीची तीव्रता आणि वैद्यकीय अहवालनुसार भरपाई निश्चित करेल.

निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे आता रस्त्यांच्या कामात कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. प्रशासनाने सर्व संबंधित अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांना रस्ते दुरुस्ती आणि मॅनहोल्सचे काम त्वरित पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
--- प्रियंका टोंगे,मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, अंबाजोगाई.