चारा छावणीत घोटाळा; संस्थांची माहिती मागवली

ज्या संस्थांनी २०१२-१३ साली चारा छावणीत भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्यांना छावणी देता येणार नाही. अशा संस्थांची माहिती राज्य शासनाने मागवल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : खरीप हंगामात शासनाने दुष्कळ जाहीर केला आहे. त्याठिकाणी जनावरांसाठी चारा-पाण्याची सोय व्हावी यासाठी छावण्या सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, ज्या संस्थांनी २०१२-१३ साली चारा छावणीत भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्यांना छावणी देता येणार नाही. अशा संस्थांची माहिती राज्य शासनाने मागवल्या आहेत.
जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप व रबी हंगामात अनेक ठिकाणी पेरणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे चारा व पाणीटंचाईचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. राज्य शासनाच्या वतीने ज्या जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे त्या जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील दुष्काळाच्या वेळी ज्या संस्थांनी छावण्या सुरु केल्या होत्या त्यापैकी अनेक संस्थांनी छावण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे समोर आले होते. तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तसेच या भ्रष्ट संस्थांकडून वसुली करण्याची देखील मागणी करण्यात आली होती. अशा सर्व गुन्हे दाखल झालेल्या संस्थांना छावण्या न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
बीड जिल्ह्यात गुन्हे दाखल झालेल्या छावण्यांची संख्या ५४ आहे. त्यापैकी अनेक संस्था या राजकीय नेत्यांशी संबंधीत आहेत, त्याचसोबत एकाच संस्थेच्या उपशाखा असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये छावण्या सुरु करण्यासाठी मागवण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये देखील या वादग्रस्त ठरलेल्या संस्थांची चारा छावण्या घेण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. मात्र, राज्य शासनाने भ्रष्टाचार केलेल्या संस्थांना छावण्या न देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे चारा छावणी माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे ते पर्यायी मार्ग शोधत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अटी व शर्ती
यापूर्वी छावणी चालकांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचा अनुभव राज्य शासनाच्या गाठीशी असल्यामुळे यावर्षी छावण्या देताना अनेक अटी व शर्ती घालण्यात आलण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जनावरांची संख्या ३०० ते ५०० असलेल्या छावण्यांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक पशुपालकास त्याची ५ पेक्षा अधिक जनावरे छावणीत दाखल करता येणार नाहीत. तसेच शासनाने घालून दिलेल्या अटी व शर्ती मान्य असल्यावर छावणी चालकाला १०० रुपयांच्या मुद्रांक पेपरवर लिहून जिल्हाधिका-यांकडे देणे बंधनकारक आहे.