गर्भाशय काढण्याचा ‘बाजार’ थांबणार; आता उच्चस्तरीय समिती करणार ‘ऑडिट’

ऊसतोडसह इतर महिलांच्या अनावश्यक शस्त्रक्रिया रोखण्यासाठी सरकारचा पुढाकार

बीड : बीड जिल्ह्यातील आणि राज्यातील ऊसतोड महिला कामगारांची गर्भपिशवी काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांचा गंभीर मुद्दा ‘लोकमत’ने सातत्याने लावून धरला होता. अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये आर्थिक फायद्यासाठी किंवा ऊसतोडणीच्या कामात व्यत्यय नको म्हणून गरज नसतानाही या शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याचा धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. याचीच गंभीर दखल घेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यानुसार राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले असून, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती ऑडिट करणार असल्याने गर्भपिशवी काढण्याचा बाजार थांबणार आहे.

राज्यस्तरीय समितीचे स्वरूप आणि अधिकार
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली या राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. या समितीत विधान परिषद सदस्या डॉ. मनीषा कायंदे, केजच्या आमदार नमिता मुंदडा, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव आणि राज्यातील नामवंत स्त्रीरोग तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ही समिती प्रामुख्याने मागील तीन वर्षांत झालेल्या शस्त्रक्रियांचा तांत्रिक अभ्यास करणार आहे. तसेच ज्या महिलांच्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत, त्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन आणि मुलाखती घेऊन माहितीची पडताळणी करणार आहे.

जिल्हास्तरीय समित्यांवर मोठी जबाबदारी
केवळ राज्यस्तरावरच नव्हे, तर आता प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती कार्यरत असेल. या समितीत जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि ‘फोग्सी’ या नामांकित वैद्यकीय संघटनेचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती स्थानिक पातळीवरील खासगी रुग्णालयांनी केलेल्या शस्त्रक्रियांचे ‘ऑडिट’ करेल. जर एखादी शस्त्रक्रिया अनावश्यक आढळली, तर संबंधित रुग्णालयावर कठोर कारवाईची शिफारस ही समिती करेल.

अनावश्यक शस्त्रक्रियेच्या ‘दुकानदारी’ला बसणार चाप
अनेकदा ऊसतोडणीच्या काळात रजा नको किंवा शारीरिक त्रास नको म्हणून ऊसतोड महिलांना गर्भाशय काढण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, अनेक ठिकाणी वैद्यकीय निकष पाळले जात नाहीत. ‘लोकमत’ने हा सामाजिक आणि आरोग्याचा प्रश्न वारंवार मांडल्यामुळे आता शासनाने यावर कडक निर्बंध घातले आहेत. वर्षातून किमान दोनदा या समित्यांच्या बैठका होऊन त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. यामुळे राज्यातील ऊसतोड महिलांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आरोग्याशी खेळणाऱ्या प्रवृत्तींना आता चाप बसणार आहे.

‘लाेकमत’च्या वृत्ताची गंभीर दखल
‘लाेकमत’ने २ जून २०२५ रोजी ‘ऊसताेडीला जाण्यापूर्वी ८४३ महिलांची काढली गर्भपिशवी’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर १० जून २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक झाली. त्यानंतर आता २५ फेब्रुवारी रोजी त्याच बैठकीतील निर्णयांचा संदर्भ देत शासन निर्णय काढला आहे. ‘लाेकमत’ने सुरुवातीपासूनच या संवेदनशील विषयावर मांडणी करून शासनाच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला होता. याची अंमलबजावणी आता राज्यभर होणार आहे.

समितीवर काय जबाबदारी असेल?
रेकॉर्ड तपासणी : मागील ३ वर्षांतील खासगी रुग्णालयांमधील सर्व शस्त्रक्रियांचे रेकॉर्ड तपासणे.
प्रत्यक्ष पडताळणी : शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांच्या मुलाखती घेऊन वस्तुस्थिती जाणून घेणे.
तांत्रिक अभ्यास : शस्त्रक्रिया वैद्यकीयदृष्ट्या अनिवार्य होती की नाही, याचा तांत्रिक अभ्यास करणे.
प्रतिबंधात्मक उपाय : भविष्यात अशा अनावश्यक शस्त्रक्रिया रोखण्यासाठी शासनाला शिफारशी करणे.

बैठकांचे नियोजन : राज्य आणि जिल्हा समितीच्या वर्षातून किमान दोन बैठका अनिवार्य.

अशी आहे आकडेवारी
वर्ष - खासगी रुग्णालये - शासकीय रुग्णालये
२०१९ - २२ - ००

२०२० - ४ - ००
२०२१ - ३० - ००

२०२२ - ४९ - ००
२०२३ - ८३ - ०६

२०२४ - ५५ - ००
मार्च २०२५ पर्यंत - १७ - ०१

एकूण - २६० - ०७