बीडमध्ये शिक्षण विभाग ॲक्शन मोडवर; नारायणा स्कूल बंद करण्याचे आदेश, फौजदारीची तंबी

नारायणा ई- टेक्नो स्कूल ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा कोणत्याही यू- डायस क्रमांकाशिवाय सुरू आहे.

बीड : शहरात अनाधिकृतपणे सुरू असलेली नारायणा ई टेक्नो स्वयंअर्थसाहाय्यता तत्वावरील इंग्रजी माध्यमाची शाळा चार दिवसात बंद करून विद्यार्थ्यांच्या पालकांना इतर मान्यताप्राप्त शाळेत प्रवेशित करण्याबाबत कळवावे नसता फौजदारी स्वरूपाची दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षणाधिकारी (प्रा.) श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय,भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे जिल्हास्तरीय सदस्य ॲड. सय्यद खाजा मियां यांनी नारायणा ई- टेक्नो स्कूल संदर्भात शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. शहरातील एस. बी. आय. बँकेजवळ, अंबिका चौक कॅनॉल रोड भागात नारायणा ई- टेक्नो स्कूल ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा कोणत्याही यू- डायस क्रमांकाशिवाय सुरू आहे. या शाळेला शासनाची कोणतीही परवानगी प्राप्त झालेली नाही. या शाळेला सीबीएसईची संलग्नता नसताना अभ्यासक्रम शिकविला जात आहे. ३०० ते ३५० विद्यार्थ्यांचे या शाळेत प्रवेश झाले असून प्रती विद्यार्थी ४० ते ५० हजार रुपयांचे डोनेशन घेऊन प्रवेश दिल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. 

तसेच या शाळेत शासन नियमानुसार आरटीईप्रमाणे २५ टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झालेले नसल्याचेदेखील तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारीवरून चौकशी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी बीडचे गटशिक्षणाधिकारी श्रीहरी टेकाळे, शिरूरचे गटशिक्षणाधिकारी शेख जमीर, शिक्षण विस्तार अधिकारी टी. डी. जाधव यांची समिती नेमली होती. दहा दिवसात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश या समितीला दिले होते. त्यानुसार २५ ऑगस्ट रोजी चौकशी समितीने  अहवाल सादर केला आहे. 

शाळा अनाधिकृत, चौकशी समितीचा अहवाल
नारायणा ई टेक्नो स्कूल अनाधिकृत सुरु असल्याबाबतचा अहवाल चौकशी समितीने दिला आहे. अशा प्रकारची अनाधिकृत शाळा सुरु करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. ही शाळा चार दिवसांच्या आत बंद करुन संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकास त्यांचे विद्यार्थी इतर मान्यताप्राप्त शाळेमध्ये प्रवेशित करण्याबाबत कळविण्यात यावे, अन्यथा विद्यार्थ्याच्या नुकसानीस नारायणा शाळेस जबाबदार धरून कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, अशी सक्त ताकिद देण्यात आली आहे. शाळा तात्काळ बंद करून अहवाल सादर करावा अन्यथा फौजदारी स्वरुपाची दंडात्मक कार्यवाही करण्याचा इशारा जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.