उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश
येवता : केज व गेवराई विधानसभा मतदार संघातील तत्कालीन राज्य सरकारने मंजूर केलेली ११० कोटींची ३४ कामे महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केल्याप्रकरणी केज तालुक्यातील विडा गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य विजयकांत मुंडे व भाजपचे तालुकाध्यक्ष भगवान केदार यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढत याप्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत तत्कालीन राज्य सरकारने जिल्ह्यातील विविध रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता दिली होती; परंतु २७ मार्च रोजी राज्य शासनाने केज व गेवराई विधानसभा मतदार संघातील एकूण ११० कोटींच्या ३४ रस्त्यांची कामे अचानक रद्द केली. रद्द केलेली कामे ही निविदा प्रक्रिया संपून अंतिम टप्प्यात आलेली होती. राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या नाराजीने केज तालुक्यातील विडा गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य विजयकांत मुंडे व भाजपचे तालुकाध्यक्ष भगवान केदार यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. आकाश गाडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली.
याचिकेत वेळोवेळी सुनावणी होऊन प्रकरण ११ जानेवारी रोजी राज्य शासनाच्या उत्तरासाठी ठेवण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे राज्य शासनाने कोणताही आधार नसताना ११० कोटींची ३४ कामे ही रद्द केली आहेत व त्यासाठी कोणतेही ठोस कारण दिलेले नाही, तसेच ही कामे रद्द करणे म्हणजे मूळ योजनेच्या विरुद्ध असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर सरकार आठवड्याभरात बैठक घेऊन कामासंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. एकंदर परिस्थिती विचारात घेऊन न्यायालयाने विजयकांत मुंडेंनी दाखल केलेली जनहित याचिका निकाली काढली.
राज्य सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा तसेच राज्य सरकारने अनुचित निर्णय घेतल्यास या निर्णयाला परत आव्हान देण्याची परवानगीदेखील न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास दिली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य विजयकांत मुंडे यांनी न्यायालयात जमा केलेली रक्कम दोन लाख रुपये त्यांना परत घेण्याची परवानगी दिली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. आकाश गाडे यांनी बाजू मांडली.
राज्य शासनाचा निर्णय अन्यायकारक
केज व गेवराई विधानसभा मतदार संघातील तत्कालीन राज्य सरकारने मंजूर केलेली ११० कोटींची ३४ कामे महाविकास आघाडी सरकारने इतरत्र वळवल्याने आम्ही राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्याने केज व गेवराई मतदार संघातील रस्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.