देशभरात कोणतीही कार किंवा बाईक मॉडिफाय करणे बेकायदेशीर आहे. कंपन्या कार बनविल्यानंतर त्या आरटीओकडून संमती मिळवितात. यासाठी भारतातील नियमांनुसारच कार बनविल्या जातात. मात्र, अनेकजण त्या कार घेतल्यानंतर बदल करतात. हे बदल बऱ्याचदा धोकादायक असतात.
दिल्ली पोलिसांनी नुकतेच एका हार्ले डेव्हिडसनच्या मोटारसायकलवर दंड आकारला होता. ही सुपर बाईक कंपनीनेच भारतात स्पीकरसह लाँच केलेली होती. यामुळे ही बाईक भारतीय नियमांनुसार परवानगी मिळाल्यानंतरच लाँच करण्यात आली होती. केरळमध्ये आणखी एक मजेशीर किस्सा घडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये कारच्या काचेवर काळी फिल्म लावणे बेकायदेशीर ठरविले होते.
केरळमध्ये महापूर आला तेव्हा केरळच्या पोलिसांनी मॉडिफाय केलेल्या जीपद्वारे त्या भागात लोकांना वाचविण्याचे काम केले होते. मात्र, याच पोलिसांनी आता या जीपच्या चालकाला थांबवून मॉडिफिकेशन केल्याविरोधात पावती फाडली आहे. यामुळे हा जीपचालक संतापला होता.
मोटार वाहन कायद्यांतर्गत महिंद्रा जीपवर 3000 रुपयांचे चलन करण्यात आले. सध्याच्या नव्या नियमांचा या दंडाशी काही संबंध नाही. या जीपच्या खिडकीच्या काचांवर फिल्म लावण्यात आली होती, तर वर आणि विंडशील्डच्या खाली एलईडी लाईट लावण्यात आली होती.
कायद्यानुसार वाहनाच्या ठरावीक उंचीपेक्षा जास्त वर हेडलाईट लावता येत नाहीत. कारण ते डोळ्यात जातात. खासकरून शहरात बंधने आहेत. कार फॅक्ट्री फिटेड असेल तरच या लाईटना परवानगी असते, किंवा आरटीओद्वारा परवानगी असलेल्या बदलांनाच परवानगी मिळते. निर्भया बलात्कारानंतर न्यायालयाने काचांवर फिल्म लावणे बेकायदा ठरविले होते.