पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्या जास्त प्रदूषण करतात म्हणून ईलेक्ट्रीक तसेच हायब्रिड गाड्यांवर लोकांनी विश्वास ठेवला होता. परंतू, पेट्रोल, डिझेलपेक्षा ईलेक्ट्रीक आणि हायब्रिड गाड्याच जास्त प्रदूषण करत असल्याचे समोर येऊ लागल्याने आता अडचण होऊ लागली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हायब्रिड वाहनांवर दिली जाणारी सबसिडी तत्काळ प्रभावाने रद्द केल्याने ऑटो क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
काही संशोधनात ईलेक्ट्रीक कारच्या निर्मितीवेळी पेट्रोल ,डिझेल कारच्या वापरापेक्षा जास्त प्रदूषण होत असल्याचे समोर आले आहे. ईव्ही वाहनांमध्ये लिथिअम आयनची बॅटरी वापरली जाते. तिच्या निर्मितीमध्ये प्रचंड प्रदूषण होते, असे समोर आले आहे. अशातच आता हायब्रिड गाड्यांवरही प्रदूषण करत असल्याचे खापर फुटल्याने सबसिडी देखील बंद करण्यात आली आहे.
हायब्रिड वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांपेक्षा जास्त प्रदूषण करत असल्याचे एका उच्चस्तरीय बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. इलेक्ट्रिक वाहने हायब्रिड वाहनांच्या तुलनेत ७०% कमी प्रदूषण करतात आणि त्यांची कार्यक्षमताही चांगली आहे. यामुळे शून्य कार्बन उत्सर्जन धोरणाला गती देण्यासाठी आणि केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योगी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये हायब्रिड वाहनांवर सबसिडी देण्यात येत होती. यामुळे गेल्या वर्षभरात राज्यात १४,३७५ इलेक्ट्रिक तर २०,५६८ पेक्षा जास्त हायब्रिड गाड्या विकल्या गेल्या होत्या. २०२३-२४ मध्ये हायब्रिड श्रेणीतील वाहनांचा विक्री हिस्सा केवळ २.७% होता, जो गेल्या वर्षी ५९% टक्के एवढा झाला होता. केवळ सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात हायब्रिड वाहने खरेदी करत होते, पण ही वाहने पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त नसल्याने शून्य उत्सर्जन धोरणाचा उद्देश सफल होत नव्हता. अनेक राज्यांनी (उदा. हरियाणा, राजस्थान, चंदीगढ) हायब्रिड वाहनांना दिलेली सबसिडी २५% ते ५०% पर्यंत कमी केली आहे.
Web Summary : Uttar Pradesh halted hybrid vehicle subsidies, finding them more polluting than electric cars. Studies revealed high pollution during hybrid battery production. The decision aims to promote zero-emission vehicles, as hybrid sales surged due to subsidies, hindering environmental goals.
Web Summary : उत्तर प्रदेश ने हाइब्रिड वाहनों पर सब्सिडी रोकी, क्योंकि वे इलेक्ट्रिक कारों से ज़्यादा प्रदूषित पाए गए। अध्ययनों से पता चला कि हाइब्रिड बैटरी उत्पादन के दौरान प्रदूषण ज़्यादा होता है। इस निर्णय का उद्देश्य शून्य उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देना है, क्योंकि सब्सिडी के कारण हाइब्रिड की बिक्री बढ़ी, जिससे पर्यावरणीय लक्ष्य बाधित हुए।