गोव्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मिळणार सबसिडी, पाच वर्षांपर्यंत रोड टॅक्सवर मिळेल सूट!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 4, 2021 17:19 IST2021-12-04T17:19:00+5:302021-12-04T17:19:50+5:30

Goa launches EV policy : गोव्यातील अवजड उद्योग मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी आयोजित केलेल्या गोलमेज बैठकीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही पॉलिसी जारी केली.

Goa launches EV policy, plans on subsidies and building charging infrastructure | गोव्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मिळणार सबसिडी, पाच वर्षांपर्यंत रोड टॅक्सवर मिळेल सूट!

गोव्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मिळणार सबसिडी, पाच वर्षांपर्यंत रोड टॅक्सवर मिळेल सूट!

गोवा : गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant)  यांनी शनिवारी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (Electric Vehicles) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी-2021  (Goa Electricity Mobility Promotion Policy 2021) लाँच केली. गोव्यातील अवजड उद्योग मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी आयोजित केलेल्या गोलमेज बैठकीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही पॉलिसी जारी केली.

रोड टॅक्समध्ये सूट 
बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि राज्यातील लोकांना रोजगार निर्मिती करणे हा या पॉलिसीचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले. पॉलिसी अंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांबाबत ते म्हणाले, आम्ही उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहोत. गोव्यात नोंदणीकृत  सर्व श्रेणीतील ई-वाहनांवर पाच वर्षांपर्यंत रोड टॅक्समध्ये सूट देण्यात येत आहे.

महामार्गावर दर 25 किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, राज्य सरकार ई-वाहन खरेदी करणाऱ्यांना सबसिडी देईल आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारेल. महामार्गावर दर 25 किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन असणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. तसेच, शहरातील चार्जिंग स्टेशन महामार्गापेक्षा कमी अंतरावर असतील.

पॉलिसी अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, आमची पॉलिसी दोन, तीन आणि चार चाकी ई-वाहनांसाठी आहे. दुचाकी वाहनांसाठी 30 टक्के आणि तीन चाकी वाहनांसाठी 40 टक्के आहे. चारचाकी वाहनांसाठी आम्ही तीन लाखापर्यंत देऊ.

10 हजार लोकांना मिळेल रोजगार
'आधी या, आधी घ्या' तत्त्वावर जवळपास 400 वाहनांना हा लाभ देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, या पॉलिसीमुळे राज्यात 10,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
 

Web Title: Goa launches EV policy, plans on subsidies and building charging infrastructure