शहरातील ३० सिमेंट रस्ते डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणे अशक्यच

महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानंतरही कामाची कासवगती कायम

ठळक मुद्देआणखी एक वर्ष लागणार जानेवारी २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते भूमिपूजन ३० पैकी फक्त १९ रस्त्यांची कामे सुरू करता आली आहेत.

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या अनुदानातून शहरात ३० रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. या रस्त्यांचे काम कासवगतीने सुरू आहे. डिसेंबर २०१९ पर्यंत कामाची डेडलाईन आहे. नियोजित वेळेत रस्ते पूर्ण होणार नाहीत. डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्व रस्त्यांची कामे पूर्ण होतील, असा अंदाज आहे. अलीकडेच मनपा आयुक्तांनीही रस्त्यांच्या कामाची गती वाढवा असे आदेश दिले. त्यानंतरही कामे संथगतीने सुरू आहेत.

जानेवारी २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टी.व्ही. सेंटर चौकात ३० रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन केले होते. मागील ७ महिन्यांमध्ये मनपाला ३० पैकी फक्त १९ रस्त्यांची कामे सुरू करता आली आहेत. मागील आठवड्यात आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी रस्त्यांची पाहणी केली. त्यांनी कंत्राटदारांना कामाची गती वाढवा, असे आदेश दिले. 

आयुक्तांच्या पाहणीनंतर दुसऱ्याच दिवशी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनीही रस्ते कामांची माहिती घेतली. अपूर्ण रस्त्यांमुळे पावसाळ्यात नागरिकांची, व्यापाऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. कंत्राटदारांनी गती न वाढवल्यास वेगळा विचार केला जाईल, अशी तंबीही महापौरांनी दिली. कंत्राटदारांवर किंचितही फरक पडला नाही. जानेवारी महिन्यात सुरू केलेल्या पाच रस्त्यांची कामे १५ जुलैपर्यंत पूर्ण होतील, असा दावा महापौरांनी केला होता. नंतर ३१ जुलैची तारीख सांगण्यात आली. आता १५ आॅगस्टपर्यंत कामे होतील असे सांगण्यात येत आहे.

४ मोठ्या कंत्राटदारांची निवड
१०० कोटींच्या कामातील ३० रस्त्यांसाठी महानगरपालिकेने चार निविदा काढल्या. एका कंत्राटदाराला प्रत्येकी २२ ते २५ कोटी रुपयांपर्यंतचे काम मिळाले. सर्व कंत्राटदार मोठे आहेत. कामे लवकर होतील, असा अंदाज मनपा पदाधिकारी, प्रशासनाने लावला होता. मोठे कंत्राटदार अनुभव नसल्याप्रमाणे काम अत्यंत कासवगतीने करीत आहेत.

गोमटेश मार्केट येथील रस्ता
१०० कोटींत पैठणगेट ते सिटीचौक हा गोमटेश मार्केट येथील रस्ताही आहे. लवकरच महालक्ष्मी, दसरा, दिवाळी आदी मोठे सण येणार आहेत. अशा अवस्थेत मनपा रस्ता खोदून ठेवणार का? असा प्रश्न या भागातील व्यापारी उपस्थित करीत आहेत.

१२५ कोटींची स्वतंत्र निविदा
महाराष्ट्र शासन शहरातील रस्त्यांसाठी आणखी १२५ कोटी रुपये देणार आहे. या निधीतून किमान ४० ते ४५ रस्ते करण्यात येणार आहेत. या कामांसाठी रस्तानिहाय स्वतंत्र निविदा काढण्याचा विचारही प्रशासन करीत आहे. छोटे-छोटे कंत्राटदार ही कामे त्वरित करून देतील, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे.