समृद्धी महामार्गाने घालवली ग्रामीण भागातील रस्त्यांची ‘समृद्धी’

डांबरी रस्ते उखडतात, माती टाकून भरतात

ठळक मुद्देडांबरी रस्ते उखडतात, माती टाकून भरतातमर्यादेपेक्षा अधिक अवजड वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुर्दशा

औरंगाबाद : मुंबई ते नागपूर असा समृद्धी महामार्ग बांधण्यात येत आहे. हा महामार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून जातो. या महामार्गाच्या बांधणीसाठी परिसरातील मुरूम, माती आणि वाळूची ने-आण करणाऱ्या ट्रक, कंटेनरने ग्रामीण भागातील रस्त्यांची समृद्धी घालवली असल्याचा आरोप जि.प. स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला. रस्त्यांची दुर्दशा करणाऱ्या ठेकेदारांवर ठोस कारवाई करावी, अशी मागणीही सभेत करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा सोमवारी आयोजित करण्यात आली होती. विषयपत्रिका संपल्यानंतर काँग्रेसचे सदस्य पंकज ठोंबरे यांनी ऐनवेळचा विषय म्हणून समृद्धी महामार्गामुळे जिल्ह्यातील जि.प.अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची झालेली दुर्दशा कथन केली. जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीतून ग्रामीण भागात रस्ते बनविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी सदस्य सतत प्रशासनाशी भांडण करतात. मात्र, जि.प.मार्फत बनविण्यात आलेले रस्तेच समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीमध्ये गायब होत आहेत. या महामार्गाच्या उभारणीसाठी ट्रकमधून दिवसाकाठी ५० टनांपेक्षा अधिक माल वाहून नेला जातो. त्यात मुरूम, मातीचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेने बनविलेले रस्ते कमी वाहतूक गृहीत धरून बनविले जातात. त्यांची मजबुती अन्य राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गांएवढी नसते. समृद्धीच्या कामावर असलेल्या ट्रक्समुळे जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे अनेक रस्ते पूर्णपणे उखडले आहेत. खड्डे पडले आहेत. आता आपण काय करावे? जेसीबी व मोठी यंत्रेही या रस्त्यांवरून सर्रास ये-या करतात. 

एक किलोमीटर रस्ता बनविण्यासाठी ३० लाख रुपये लागतात. मर्यादित निधीअभावी आपण संपूर्ण रस्ता बनवीत नाही. आमच्या वैजापूर तालुक्यातील अनेक ग्रामीण रस्ते उखडले आहेत. त्यावर काय कारवाई करणार? असा प्रश्नच सदस्य पंकज ठोंबरे यांनी उपस्थित केला. हा मुद्दा पुढे मांडत शिवसेना गटनेते अविनाश गलांडे म्हणाले की, आॅप्टिकल फायबर केबलसाठी ठिकठिकाणी रस्ते खोदले आणि काम झाले. हे रस्ते करताना त्यांनी आपल्याकडे अनामत रक्कम जमा केलेली असते.काम झाल्यावर रस्ता पूर्ववत करून देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. किंबहुना आपल्या यंत्रणेने तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करताना रस्ता पूर्ववत दुरुस्त केला आहे की नाही, हे पाहिले पाहिजे. आपण त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्तेही मोठ्या प्रमाणात उखडले आहेत. रस्ते खराब करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.या प्रश्नावर उत्तर देताना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे म्हणाले की, या प्रकरणात कामाची तपासणी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. यावर प्रशासन रस्ता दुुरुस्तीसाठीही प्रयत्न करील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

डांबरी रस्ते उखडतात, माती टाकून भरतात
जि.प.च्या रस्त्यांवर खोदकाम करायचे असेल, तर संबंधित ठेकेदाराला खोदलेला रस्ता दुरुस्त करून द्यावा लागतो. या प्रकारचा नियम आहे. यासाठीची परवानगी घेताना काही ठराविक रक्कम जि.प.कडे ठेवावी लागते. मात्र, खोदलेला डांबरी रस्ता पुन्हा दुरुस्त करताना ठेकेदार खड्ड्यात केवळ माती टाकून बुजवतो. थातूरमातूर ठिगळपट्टी करतो. त्यामुळे रस्त्याचा दर्जा पूर्वीसारखा नसतो. अशा दुुरुस्तीनंतर त्या ठेकेदाराने ठेवलेले डिपॉझिट मात्र तात्काळ अदा केले जाते. हे कुठेतरी थांबलेच पाहिजे. रस्त्याची दुरुस्ती उत्तम झालेली असेल, तरच ठेकेदाराचे डिपॉझिट परत केले पाहिजे, अशी मागणीही सदस्यांनी यावेळी केली.