लेबर कॉलनीवासीयांनो, आता दोन महिन्यांचा आत घरे रिकामी करा

याचिका खंडपीठाने फेटाळली, कोविड महामारीचा विचार करून दोन महिन्यांचा अवधी दिला

औरंगाबाद : औरंगाबादेतील लेबर काॅलनी ही ३३८ घरांची वसाहत जमीनदोस्त/ निष्कासित करण्याच्या नोटिसीला आव्हान देणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी गुरुवारी फेटाळली. मात्र, सध्याच्या कोविड महामारीचा विचार करून खंडपीठाने तेथील रहिवाशांना शासकीय घरे रिक्त करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी दिला आहे.

१९५२ साली औरंगाबादसह लातूर, बीड, परभणी इ. सहा शहरांमध्ये ‘लेबर कॉलन्या’ उभारण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी औरंगाबादेत सुमारे २२ एकर जागेवर ३३८ घरे बांधण्यात आली होती. अतिरिक्त आयुक्तांनी ३१ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी लेबर कॉलनीत एका होर्डिंगवर ती मालमत्ता जमीनदोस्त/ निष्कासित करण्याची नोटीस प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे वसाहत जमीनदोस्त/निष्कासित करण्याच्या नोटिसीला कॉलनीतील रहिवाशांनी ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले होते.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
त्या वसाहतीमधील घरांची कुठलीही वैज्ञानिक चाचणी न करताच मालमत्ता निष्कासित करण्याची नोटीस सार्वजनिक ठिकाणी लावली. ही कृती उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाविरुद्ध आहे. वसाहतीबाहेरून केवळ पाहणी करून (व्हिज्युअल ऑब्जर्व्हेशन) त्या आधारे निष्कासनाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी मनपा हद्दीतील सर्व जुन्या इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ व वैज्ञानिक चाचणी करूनच कारवाई करणे आवश्यक आहे. १९५२ साली औरंगाबादसह लातूर, बीड, परभणी इ. सहा शहरांमध्ये ‘लेबर कॉलन्या’ उभारण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी औरंगाबादेतील लेबर कॉलनीशिवाय इतर पाच शहरांतील घरे राहणाऱ्यांनाच नाममात्र दराने मालकी हक्काने दिल्याचा युक्तिवाद ॲड. तळेकर यांनी केला होता. ती मालमत्ता जमीनदोस्त/निष्कासित करण्याची नोटीस रद्द करा, येथील रहिवाशांची याचिका फेटाळणारा ९९ सालचा आदेश रद्द करा, शासनाने ती मालमत्ता संपादित करून, रहिवाशांना मालकी हक्काने द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

शासनाचा युक्तिवाद
शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, लेबर कॉलनी ही शासनाची मालमत्ता आहे. शासनाला त्या जागेची आवश्यकता आहे. तो परिसर महापालिकेच्या हद्दीत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनातर्फे महापालिकेला पत्र देण्यात आले होते. केवळ जनतेच्या माहितीस्तव सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस प्रसिद्ध केली. ती मालमत्ता शासनाच्या मालकीची असल्यामुळे कोणालाही वैयक्तिक नोटीस बजावली नाही. त्यामुळे नोटीस बजावली नसल्याच्या मुद्द्यावर केलेली याचिका दाखल करून घेण्यास योग्य नाही. सबब याचिका फेटाळावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. सुनावणीअंती ३ डिसेंबर २०२१ रोजी खंडपीठाने याचिका निकालासाठी राखून ठेवली होती. गुरुवारी खंडपीठाने आदेश घोषित केला.