अमरावती : गतवर्षीच्या खरिपाची १,९६० गावांमधील अंतिम पैसेवारी ४६ आलेली आहे. त्यामुळे दुष्काळस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, त्यानंतरच्या सवलतींचा लाभ अद्याप शासनाने दिलेला नाही. यामध्ये किमान २२ लाखांच्या जमीन महसुलात सूट यासह अनेक सवलतींची जिल्ह्यातील ४.१५ लाख शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.
गतवर्षीच्या खरीप हंगामात सोयाबीन कापणी व सवंगणीच्या हंगामात परतीच्या पावसाने थैमान घातल्याने पिके उद्ध्वस्त झाले. याशिवाय डिसेंबरपर्यंत पाऊस सुरू असल्याने कपाशीवर बोंडसड व बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने सरासरीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांच्या पदरी पडला नाही. मूग, उडीद, सोयाबीन व कपाशी या सर्व पिकांचे नुकसान झाल्याने जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी ४६ जाहीर करुन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दुष्काळस्थितीवर शिक्कामोर्तब केले होते.
जिल्ह्यात दुष्काळस्थिती असल्याने शासनाने सहा प्रकारच्या सवलती जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज असताना अद्यापही जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. शासनाने केवळ कपाशीच्या ३३ टक्क्यांवर नुकसानीसाठी एसडीआरएफच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत चार टप्प्यांत दिली. त्यानंतर दुष्काळच्या सवलती जाहीर न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
बॉक्स
या मिळतात सवलती
* जमीन महसुलात सूट
* शाळा, महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफ
* पीक कर्ज वसुलीस स्थगिती व कर्जाचे पुनर्गठण
* कृषी पंपाच्या वीज बिल वसुलीस स्थगिती
* ग्रामीण भागात रोहयोची कामे
बॉक्स
तालुकानिहाय जमीन महसुलाची मागणी
जिल्ह्यात साधारणपणे २२ लाखांचा जमीन महसुलाची आकारणी केली जाते. यामध्ये अमरावती तालुक्यात १ हजार, भातकुली ३५ हजार, तिवसा २.७८ लाख, नांदगाव खंडेश्वर ७.२७ लाख, धामणगाव ५.५१ लाख, मोर्शी ८ हजार, वरूड १३ हजार, अचलपूर २६ हजार, चांदूर बाजार १ हजार, दर्यापूर १.२ लाख, व अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात ३ हजार रुपये आहे