चिखलदऱ्यात ३.८१ कोटींचा पाणीपुरवठा प्रकल्प

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत चिखलदरा शहाराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

'वॉटर आॅडिट' बंधनकारक : ९० टक्के शासन सहभागअमरावती : महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत चिखलदरा शहाराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. ३.८१ कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे.राज्यातील नागरी भागात मूलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राबविले जात आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पास २ मार्च रोजी नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. यात ३८.७५ लाख रुपये खर्चून 'वॉटर ट्रिटमेंट प्लान', ३६.९९ लाखांचा डब्ल्यूटीपी, कालापानी, सक्कर टँकचा यात समावेश राहील. १ कोटी ५ लाख खर्चून चिखलदरा न.प. क्षेत्रात वितरण प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येईल. ४०.५३ लाख रुपयांची संरक्षण भिंत डब्ल्यूटीपीला उभारणी जाणार आहे, तर १४.७० लाख रुपयांची तरतूद रिपेअर वर्क आॅफ एक्झिस्टिंग हब वर्कसाठी करण्यात आली आहे. या योजनेची मंजूर किंमत ३.८१ कोटी रुपये असून ९० टक्के अर्थात ३.४२ कोटी रुपये राज्य शासन देईल, तर १५ टक्के अर्थात ३८ लाख रुपये चिखलदरा नगरपालिकेला टाकावे लागतील. सदर प्रकल्पाच्या कार्यान्वयाची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर टाकण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वीत होत असताना चिखलदरा नगर परिषदेने नियमितपणे वॉटर आॅडिट करून घ्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या योजनेतील राज्य शासनाचा हिस्सा तीन टप्प्यांत देण्यात येईल. याशिवाय या मंजूर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर ‘थर्ड पार्टी टेक्नीकल आॅडिट’ चिखलदरा नगरपरिषदेला स्वनिधीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)वैकल्पिक सुधारणा मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील सांडपाण्याचे पुन:प्रक्रिया व पुनर्वापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्य जलसंचय करावे. बंधनकारक सूचनाप्रकल्प मंजुरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. उचित उपभोक्ता कर लागू करून किमान ८० टक्के वसुली करणे. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, द्विलेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजुरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६’ च्या तरतुदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचितरीत्या करणे बंधनकारक राहील.