राज्यातील उद्योगांवर भरारी पथकाचा ‘वॉच’

राज्यातील उद्योगांची तपासणी करण्यासाठी भरारी पथक कार्यान्वित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) या पथकाची स्थापना करण्यात आली.

 - प्रदीप भाकरे 
अमरावती - राज्यातील उद्योगांची तपासणी करण्यासाठी भरारी पथक कार्यान्वित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) या पथकाची स्थापना करण्यात आली असून, पथकप्रमुखांना त्यांचा गोपनीय अहवाल सात दिवसांच्या आत एमपीसीबीला सादर करणे बंधनकारक आहे.
राज्यात जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण, नागरी घनकचरा, प्लास्टिक कचरा, घातक घनकचरा याबाबत नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी, त्याअनुषंगाने माहिती अधिकाराचे वाढते अर्ज, जनहित याचिका, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल होणारे खटले याअनुषंगाने १९ एप्रिलच्या आदेशान्वये भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली. या पथकाची कालमर्यादा तीन महिन्यांची आहे. 
राज्यातील प्रदूषणाबाबत विधिमंडळामध्ये उपस्थित होणारे प्रश्न, लक्षवेधी यावर पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी प्रदूषित उद्योगांची तपासणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगाने राज्यातील उद्योगांची तपासणी करण्याकरिता भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील सर्व प्रकारच्या उद्योगांची तपासणी हे पथक करणार आहेत. एमपीसीबीचे अध्यक्ष वा सचिवांनी जारी केलेल्या गोपनीय निर्देशांवर हे भरारी पथक कार्य करेल. पथकप्रमुखांनी सदस्य सचिवांच्या निर्देशानुसार कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे.

भरारी पथकाची रचना 
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी-प्रादेशिक अधिकारी (मुख्यालय) दर्जाचे संबंधित विभागप्रमुख हे भरारी पथकाचे प्रमुख राहतील, तर कल्याणचे उपप्रादेशिक अधिकारी सुजित ढोलम, ठाणेचे उपप्रादेशिक अधिकारी सागर किल्लेदार, रायगडचे उपप्रादेशिक अधिकारी सचिन आडकर, क्षेत्र अधिकारी कार्तिक लंगोटे, मिलिंद ठाकूर, सुधीर भताणे व गजानन पवार हे सदस्य असतील.

या उद्योगांची तपासणी 
राज्यात १७ प्रमुख गटांमध्ये उद्योगाची वर्गवारी करण्यात आली आहे. यात माहिती-तंत्रज्ञान, इंधन, धातू, रसायने व खते, वस्त्रोद्योग, साखर, परिवहन, फोटोग्राफिक फिल्म व कागद, सिमेंट जिप्सम, औद्योगिक यंत्रसामग्री, विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रक्रिया केलेले अन्न, वनस्पती तेल व वनस्पती, औषधी, कागद व कागद उत्पादने, अभियांत्रिकी, यांत्रिकी साधने, सिरॅमिक, संकीर्ण उद्योग व इतर उद्योगांचा समावेश आहे.

१७ प्रकारचे ८९७४ प्रकल्प कार्यान्वित 
उद्योगाच्या प्रकारानुसार सन १९९१ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत राज्यात ११ लाख ८९ हजार ८१५ कोटी रुपये गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेत. त्यापैकी २ लाख ९२ हजार २५२ कोटी रुपये गुंतवणूक असलेले ८९७४ प्रकल्प तूर्तास कार्यान्वित आहेत. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही सांख्यिकी दिली आहे.